म्यान्माको चुनावको आलोचना गर्नेलाई जेल सजाय

याङ्गुन । म्यान्मारको सेनाप्रति वफादार सरकार (जुन्टा) ले आफ्नो योजनाबद्ध निर्वाचनविरूद्ध आलोचना वा प्रदर्शन गर्ने जो कोहीलाई जेल सजाय दिने नयाँ कानून लागु गरेको जनाएको छ ।

जुन्टाले सन् २०२१ मा भएको ‘कू’ मार्फत सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यसले बहुपक्षीय गृहयुद्ध निम्त्याएको थियो । जुन्टा प्रशासनले यसै वर्षको अन्त्यमा हुने निर्वाचनलाई शान्तिको मार्गको रूपमा व्याख्या गरेको छ । सेनाको कब्जाबाट अपदस्थ भएका डेमोक्र्याटिक सांसदहरूलगायत विपक्षी समूह र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताहरूले यो निर्वाचनलाई जुन्टाको शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने षडयन्त्रको संज्ञा दिएका छन् ।

म्यान्मारको सरकारी अखबार द ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यान्मारका अनुसार ‘बहुपक्षीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई अवरोध र व्यवधान गर्नबाट जोगाउन ‘सुरक्षासम्बन्धी कानुन’ मङ्गलबार पारित गरिएको छ । यसको १४ पृष्ठ लामो निर्वाचनसम्बन्धी उक्त नयाँ प्रावधानमा ‘चुनावी प्रक्रियाको समस्या निम्त्याउनका लागि कुनै पनि भाषण, सङ्गठित, उक्साहट, विरोध वा पर्चा वितरण’ निषेध गरिएको छ ।

उक्त कानु्नी प्रावधानले ‘दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई तीनदेखि सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने समूहमा गरिएको कसुरमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानमा मतपत्र र मतदान केन्द्रमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचन कार्यकर्तालाई धम्क्याउने वा हानि पुर्‍याउनेलाई बढीमा २० वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

“निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासका क्रममा कसैको मृत्यु भएमा ‘अपराधमा संलग्न सबैलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने छ’,” नयाँ कानुनी प्रावधानमा भनिएको छ । म्यान्मारमा देशको ठुलो क्षेत्रहरू जुन्ताको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । गत वर्ष मतदानअघि तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटाइएका केही सरकारी जनगणना कर्मचारीहरूले प्रतिरोध र सुरक्षा खतराहरूको सामना गर्नुपरेको थियो।

देशको पाँच करोड १० लाख जनसङ्ख्यामध्ये अनुमानित एक करोड ९० लाख जनसङ्ख्याबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको थिएन । विश्लेषकहरूले विद्रोहविरोधी लडाकू र जातीय सशस्त्र समूहहरूले जुन्टाले आफ्नो विरोधमा उत्रने नागरिकलाई निर्वाचन कानुनको हवाला दिँदै मतदानको दौडानमा समेत प्रजातन्त्र पक्षधर समूहलाई लक्षित गर्नसक्ने बताएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म्यान्माको चुनावी योजनालाई ‘धाँधली’ गर्ने ‘कुचेष्टा’ भन्दै अस्वीकार गर्न आह्वान गरेका थिए । म्यान्मामा मानवअधिकारको अवस्थाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रुजले भने, “जुन्टाले चुनावी अभ्यासबाट वैध नागरिक सरकार निर्माण गर्ने यो मृगतृष्णा सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ ।”