भूमि विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिबन्धु टि स्टेटसँग सम्बन्धित छ: माओवादी सांसद दाहाल

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा गिरिबन्धु टि स्टेटलाई ख्याल गरेर केही प्रावधान राखिएको दाबी गरेका छन् । ‘यो विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिवन्धु टि स्टेटसँग सम्बन्धित छ’ सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मै ‘‘कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुनेगरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

तर, सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न भने नपाइने भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा भूमिसम्बन्धी एनमा संशोधन प्रस्ताव छ । दफा २ को ४ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ क। को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।’

यो प्रावधान उपर माओवादी सांसद दाहालले प्रश्न उठाउँदै गिरिबन्धु टिस्टेटसँग जोडिने दाबी गरेका हुन् । तर उनले यसमा थप व्याख्या गरेनन् । प्रस्तावित बिधेयकको दफा २ मा जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा २ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा (१)(बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको बनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत सुकुम्बासीलाई दिन सकिने उल्लेख छ ।

तर, सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचरन, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा ‘तोकेको समयावधिभन्दा अगावै’देखि घर टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसरी अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराउँदा ‘वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र’ को जग्गा समेत उपयोगमा ल्याउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी ‘तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा दफा २ को बुँदा नम्बर ३ मै उल्लेख छ । यो तोकिए बमोजिमको दस्तुर कति हो प्रष्ट नगरिएको मात्रै होइन, कसले दस्तुर तोक्छ भन्ने समेत विधेयकमा प्रष्ट छैन ।

विधेयकमा विभिन्न ठाउँमा कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा समेत नपुगेर विधेयकमा सरकारले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार राख्ने गरी छुट्टै दफा समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमै छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।’ यहाँ मन्त्रालय भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘‘ व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनस् नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्तावित प्रस्तावित विधेयकमा छ । ‘जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनस् नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।