काठमाडाैं । सुनसरीको लौकहीमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का हवल्दारले चलाएको गोलीले एक सर्वसाधारणको ज्यान जानु केवल एउटा आपराधिक घटना होइन, यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, सीमा व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना हो। भारतीय बजारबाट सामान लिएर नेपाल फर्किंदै गरेका सफारी चालक विजय साहको घटनास्थलमै मृत्यु हुनु ‘सीमा सुरक्षा’ का नाममा प्रयोग हुने बलको सीमारेखा कति अस्पष्ट छ भन्ने उदाहरण बनेको छ।
पक्राउ र छानबिन: दबाबपछि देखिएको सक्रियता
घटना सार्वजनिक हुनासाथ एपीएफका हवल्दारलाई नियन्त्रणमा लिइनु र छानबिन समिति गठन हुनु राज्यका लागि बाध्यकारी कदम जस्तो देखिन्छ। सहायक सीडीओ संयोजक रहेको समिति, डीएसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृत सहभागी हुनु औपचारिक रूपमा गम्भीर छानबिनको संकेत हो। तर यस्ता समितिहरू नेपालमा प्रायः ‘आक्रोश शान्त पार्ने औजार’ मा सीमित हुने विगतको अनुभव पनि ताजा छ।
सात दिनको म्याद तोकिएको छानबिनले सत्य उजागर गर्छ कि केवल प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा गर्छ—यो प्रश्न अझै खुला छ।
सीमामा ‘कडा सुरक्षा’ कि ‘अनियन्त्रित बल’?
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिको उद्देश्य अवैध ओसारपसार रोक्नु र सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु हो। तर सामान बोकेर फर्किंदै गरेको सवारी चालकलाई गोली हानिनु ‘आत्मरक्षा’ थियो कि ‘अत्यधिक बल प्रयोग’—यो नै घटनाको केन्द्रीय प्रश्न हो।
यदि गोली चलाउनु अन्तिम विकल्प थियो भने त्यसअघि के–के प्रयास गरियो? चेतावनी दिइयो कि दिइएन? गिरफ्तारी सम्भव हुँदाहुँदै गोली किन चलाइयो? यस्ता प्रश्नको जवाफ नआएसम्म सुरक्षा निकायप्रति आमनागरिकको विश्वास झनै कमजोर हुन्छ।
बीओपीका सबै कर्मचारी फिर्ता: सुधार कि दोष लुकाउने प्रयास?
घटनापछि लौकहीस्थित बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का सबै कर्मचारी फिर्ता बोलाइनु एकातिर सकारात्मक देखिए पनि अर्कोतिर यसलाई संस्थागत जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास का रूपमा पनि हेरिएको छ।
यदि समस्या व्यक्तिगत थियो भने एक जनामाथि कारबाही पर्याप्त हुन्थ्यो। तर सम्पूर्ण टोली फिर्ता बोलाइनुले सीमा क्षेत्रमा संरचनागत समस्या रहेको संकेत पनि दिन्छ।
राज्यको परीक्षा: न्याय कि संरक्षण?
नेपालमा सुरक्षाकर्मी संलग्न घटनामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सधैं एउटै रहन्छ। के दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ? विजय साहको मृत्यु अब केवल एउटा परिवारको व्यक्तिगत शोक होइन; यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको परीक्षा हो। यदि छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी नभएर दोषी जोगाइयो भने, यसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा ‘राज्य हामीविरुद्ध छ’ भन्ने भावना गहिरो बनाउनेछ।
गोलीले होइन, जवाफदेहिताले सुरक्षा दिन्छ
लौकहीको घटना सशस्त्र प्रहरीको एउटा ‘भूल’ मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ। यो घटना सीमामा लागू भइरहेको सुरक्षा नीति, तालिम, आदेश र जवाफदेहिताको गम्भीर पुनरावलोकनको माग हो।
राज्यले अब दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था छ । एक, छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गरेर नागरिकको विश्वास जोगाउने।
अर्को, घटना बिर्सँदै जाने सूचीमा थपेर सुरक्षा निकायमाथि उठ्ने अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउने।
सुरक्षा बलको हातमा बन्दुक हुनु राज्यको शक्ति हो, तर त्यसको प्रयोगमा संयम र उत्तरदायित्व नहुँदा त्यो शक्ति नै राज्यका लागि बोझ बन्छ। लौकहीको गोलीकाण्ड यही यथार्थको कडा चेतावनी हो।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: