औषधी नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमाथि व्यावसायीक सङ्घ, संस्थाको विरोध

काठमाडौँ। नौ वटा औषधी व्यवसाय क्षेत्रका सङ्घ, संस्थाले औषधी मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध जनाएका छन्।

औषधी व्यवसाय क्षेत्रका नौ वटा सङ्घ, संस्थाको गठित औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामाग्री सरोकार समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै औषधी मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

औषधी मूल्य नीति सुझाव समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सेवाग्राही र औषधी उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीलाई प्रोत्साहित नभई हतोत्साही गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै नौ वटा सङ्घ, संस्थाबाट गठित समितिले आपति जनाएको हो  ।

प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको र सरोकार राख्ने सङ्घ, संस्थालाई किनारा लगाएको प्रति उक्त समितिले विरोध जनाएका छन् । जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधी सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउने सक्ने भन्दै उक्त समितिले प्रतिवेदनको भर्त्सना गरेको छ ।

साथै समितिले सम्बन्धित निकायबाट छिटो प्रतिवेदन खारेज गरी वा सरोकार राख्ने सङ्घ, संस्थाको सरसल्लाह र सुझावका आधारमा पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । प्रतिवेदनले सेवाग्राही र व्यवसायी मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई गम्भिर लाञ्छना लगाइएको र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रतिकुल असर पुर्‍याउने अवस्था सिर्जित गरेको समितिको ठहर छ ।

यस्ता घटनाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गरिमामा आँच आउने र सेवाभावले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी राष्टलाई अनवर सेवा दिइरहेका निजी क्षेत्रका औषधी स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामाग्री व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता गम्भीर प्रकृतिका त्रुटीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने, व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा हुने बाधा व्यवधान हटाउन समयमा नै गम्भीरता पूर्वक विचार गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

औषधी सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरीएको औषधी उद्योगी, आयातकर्ता व्यवसायीको अनुरोधलाई जेठ २९ गते कार्यालय समय भित्र २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषदको १६ औँ बैठकले जारी गरेको वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णय लागु नगरिएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समितिले चेतावनी दिएको छ ।