सदनमा भुइँतहका आवाज बोल्ने सपना

काठमाडाैै‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताबाट प्राप्त मतको सम्मान गर्दै उनीहरूका समस्या, सवाल र आवश्यकतालाई राज्यको नीति निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउनु हो। तर निर्वाचनका बेला भुइँतहमा सुनिने आवाजहरू चुनाव सकिएपछि सदनको प्राथमिकताबाट ओझेल पर्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन। त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका सवाल नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिन झन् ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यही परिवेशमा कोशी प्रदेशसभामा निरन्तर भुइँतहका सवाल उठाउँदै आएकी सांसद हुन्, सपना परियार।

प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य समय होस् वा विशेष समय, परियारले महिला, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, घरेलु कामदारलगायत सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका समस्या निरन्तर उठाउँदै आएकी छन्।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य परियारका लागि संसद् विधेयक र सरकारका कार्यक्रममाथि बहस गर्ने थलो मात्र होइन, जनताले भोगिरहेका समस्या राज्यको नीति र निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याउने माध्यम हो।

‘जनप्रतिनिधिले जनताको मत पाएपछि उनीहरूको समस्या र सवालको वकालत गर्नुपर्छ। जनताले दिएको मतको अर्थ नै उनीहरूका समस्या नीति, नियम र कार्यक्रम निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउनु हो,’ उनी भन्छिन्।

त्यसैले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई उनले समुदायका आवाज बोल्ने अवसरका रूपमा लिएकी छन्। आफू दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले दलित समुदायका सवाललाई प्राथमिकतामा राखे पनि उनको आवाज त्यतिमै सीमित छैन। महिला, घरेलु कामदार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायका विषय पनि उनले सदनमा निरन्तर उठाउँदै आएकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल प्रदेशसभामा निरन्तर उठाउने उनी एक्ली सांसद रहेको लिड नेपालकी कोशी प्रदेश संयोजक नुमा लिम्बू बताउँछिन्। समस्या व्यापक भएकाले पनि समुदायका सवाल सदनमा उठाउने जिम्मेवारी आफूले अझ गम्भीर रूपमा महसुस गर्ने गरेको परियार बताउँछिन्।

उनका लागि सदनमा कुनै विषय उठाउनु तत्काल परिणाम खोज्नु मात्र होइन। आज उठाइएको विषयको परिणाम भोलि नै नआउन सक्छ। तर निरन्तर आवाज उठाइरहँदा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुने र त्यसले कुनै न कुनै रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाउने उनको अनुभव छ।

‘संसद्मा निरन्तर कुरा उठाउन सके सफलता हुने रहेछ। त्यसका लागि निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ,’ उनी भन्छिन्।

गत वर्ष बजेटमा समेटिन नसकेका केही विषय यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सकिएकोमा उनी सन्तुष्ट छिन्। विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि थोरै भए पनि सम्बोधन हुन सक्नु आफ्ना लागि गौरवको विषय भएको उनको भनाइ छ।

‘आफूले उठाएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुँदा गर्व महसुस हुन्छ। लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि थोरै भए पनि सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ परियार भन्छिन्।

तर उनका लागि यो खुसी व्यक्तिगत उपलब्धिमा सीमित छैन। वर्षौँदेखि राज्यको मूलधारबाट बाहिर पारिएका समुदायका विषय सार्वजनिक बहस र राज्यको प्राथमिकतामा आउन थालेको सङ्केतका रूपमा उनी यसलाई हेर्छिन्।

परियारले सदनमा उठाउने सवाल अधिकारको मागमा मात्र सीमित छैनन्। नीति बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, बजेट कहाँ पुग्छ र लक्षित समुदायले त्यसको लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको लिड नेपालकी प्रदेश संयोजक लिम्बूको अनुभव पनि यस्तै छ। उनका अनुसार समुदायका विषय नीति, नियम र कागजमा समेटिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ।

‘हामी केही गर्न सक्छौँ, नेतृत्व गर्न सक्छौँ। नीति–नियम बनाउँदा तीनै तहका सरकारको बजेटमा हाम्रा विषय समेटियोस् भन्ने लाग्छ। तर हामीले त्यो अवसर नपाउँदा निकै गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्।

उनका अनुसार बजेट छुट्याइए पनि आवश्यक पहुँचको अभावमा त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न कठिन हुन्छ। राज्यका निकायमा सम्बन्धित समुदायका मानिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुँदा नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म समस्या देखिने गरेको उनको अनुभव छ।

‘कागजमा हाम्रो विषय छ, तर व्यवहारमा छैन। नीति निर्माण गर्ने तहमा हाम्रो ठाउँ नहुँदा झन् गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्।

समुदायका सवाल सदनमा पर्याप्त रूपमा नउठ्दा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको पनि उनले बताइन्।

‘सदनमा हाम्रो कुरा नउठाउँदा मन दुख्छ। सपना माननीयज्यूले हाम्रो कुरा उठाइरहनुभएको छ। उहाँलाई शुभकामना छ। प्रदेशमा माननीय सपना परियारबाहेक अरूले हाम्रो विषय उठाएको देखिँदैन,’ लिम्बू भन्छिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा भोग्ने समस्या हुन् वा दलित समुदायले भोगिरहेका विभेदका सवाल, यी विषयलाई नीति र बजेटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने परियारको धारणा छ।

उनको बुझाइमा राज्यको नीति त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जतिबेला त्यसले कागजमा अधिकार लेख्ने मात्र होइन, अधिकार भोग्ने व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ।

त्यसैले उनी सदनमा एउटै विषय पटक–पटक उठाउन पनि पछि पर्दिनन्।

‘उठाउनुपर्छ, निरन्तर उठाउनुपर्छ र उठाएको सवाल कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको पछाडि लागिरहनुपर्छ। सदनमा कुरा उठाउँदैमा तत्काल सम्बोधन नहुन सक्छ। तर निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्छ। त्यसपछि बिस्तारै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा थोरै भए पनि स्थान बन्नुलाई परियार उपलब्धिका रूपमा हेर्छिन्। तर उनी यत्तिमै सन्तुष्ट छैनन्।

उनको प्राथमिकता अब नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय वास्तविक बजेट र कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन हुनु हो। कागजमा समावेश भएर मात्र समुदायको जीवन नबदलिने भएकाले राज्यका तीनै तहका सरकारले लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

त्यसैले शून्य समय होस् वा विशेष समय, अवसर पाउनासाथ उनी भुइँतहका आवाजलाई सदनसम्म पुर्‍याउँछिन्।

दलितका सवाल उठाउँदा आफ्नै समुदायको पीडा सम्झिन्छिन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषय उठाउँदा राज्यको नीति र व्यवहारबीचको दूरी सम्झन्छिन्। महिला र घरेलु कामदारका सवाल उठाउँदा अधिकार र अवसरको असमानता सम्झिन्छिन्।

उनका लागि सदनमा उठाइएको प्रत्येक सवाल एउटा भाषण मात्र होइन, राज्यको ध्यान तान्ने प्रयास हो।

नीति निर्माणको तहमा कमजोर आवाजलाई स्थान दिलाउने र कागजमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने उनको निरन्तर प्रयासले प्रदेशसभामा भुइँतहका सवाललाई बहसको विषय बनाउने काम गरिरहेको छ।