राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन

म्याग्दी । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा यहाँ सञ्चालित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजना अनुगमनपछि निर्माणलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । 

राजदूतावास, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन निर्देशन प्राप्त भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । विसं २०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार आयोजना निर्माण अघि नबढेपछि भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका हुन् । हालसम्म ७९ दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसाेसियट्स र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भेलले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्मको समय मागेका छन् ।

करिब ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ को नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको सिभिल ठेकेदारको तेस्रो पटक थप भएको म्याद सन् २०२५ जुन २७ मा सकिँदै छ । अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधी हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गरेका थिए । 

राजदुत श्रीवास्तव, ऊर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्तावित म्यादभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । 

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झिँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युतगृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । विद्युतगृहको उपकरण जडान र स्विच्यार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ ।

निर्यात (एक्जिम) बैँकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा तथा इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी)  प्रारुपमा सो सञ्चालन गरिएको हो ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा उक्त आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।