गण्डकी प्रदेशको बेरुजु ५२ करोड

पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बिहीबार सातौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उप महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले महालेखाको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन जरुरी हुने औंल्याए । उनले भने, “आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुन्छ । बेरुजु बढ्दै जानुसुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो ।” आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका तीनै तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए । 

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गनुपर्ने प्रावधान छ ।  । 

गण्डकीको बेरुजु १० प्रतिशत वृद्धि

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय गरी एक सय ८३ र समिति र अन्य संस्था २० गरी दुई सय तीन कार्यालयको लेखा परीक्षण भएको थियो । गण्डकीमा ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँको महालेखाले लेखा परीक्षण गराएको थियो । 

प्रदेश सरकारको अध्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा गण्डकीको बेरुजु दुई अर्ब ९८ करोड ५१ लाख पुगेको छ । 

पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु छ । महालेखाले दरबन्दी र पदपुर्ति, अभिलेख र दायित्व पारदर्शी नभएको, बारम्बार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर भएको औंल्याएको छ । 

यता पोखरा महानगर पालिकामा गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकमध्ये ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशका महानगरमध्ये पोखराको बेरुजु सबैभन्दा बढी हो । १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जुन ३.७४ प्रतिशत हो ।