खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाए । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगसँग नीतिगत एवं कार्यक्रमगत छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रतिवेदन पेस भएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेका र त्यसको परिणाम स्वरुप पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका बताए । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने दाबी गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, निकाय र आयोगसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । प्रतिवेदनमार्फत आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता बढाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

“कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (सिनर्जी) सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा शून्य विरोधाभाष सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गरिनुपर्छ”, आयोगले भनेको छ ।