तीनै तहको सरकारले सुशासन प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहको सरकारले सुशासन प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेश  र ‘फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ द्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित सङ्घीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले आफ्ना कार्यशैली र योजनामा परिस्कृत गरी सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

“एकात्मक शासन प्रणालीका कारण सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या छ, वित्तीय सङ्घीयतालाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, प्रदेशलाई पनि चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी प्रदेशमा पाँचदेखि सात वटा मात्र मन्त्रालय हुनुपर्छ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्दा हुन्छ, यसो हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।

सङ्घीयतालाई खारेज गर्दा मुलुकमा समान ढङ्गबाट विकास नहुने र असमानता अन्त्य गर्न नसकिने धाराणा व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सबैको अपनत्व हुनेगरी समावेशी ढङ्गबाट देश विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सङ्घीयतामा भएका सकारात्मक कुराहरू पनि धेरै छन्, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, साना तथा घरेलु उद्योगको विकास गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा प्रदेशले ध्यान दिनुपर्छ, नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा एकल व्यक्तिमा शक्ति कायम रहने व्यवस्था घातक सिद्ध हुन्छ, स्थिरता दिँदैन, शासन प्रणालीमा दुःखद् घटना निम्त्याउँछ, प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीमा पार्टीको वरिष्ठ नेताहरू जान नसक्दा सङ्घीयताको महत्त्व बढ्न सकेन, यसलाई पनि सबै राजनीतिक पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

“अन्तरद्वन्द्व र अन्तरनिर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्सम्बन्धी कानुन र कार्यालय नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश परिषदमा दुई तहको सरकारबिचमा छलफल र सहकार्य हुन्छ, अर्को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भने कानुनी प्रबन्धका लागि मात्रै हो, यसमा तीनै तहको सरकारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उनले स्पष्ट गरे ।

मन्त्री गुरुङले प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारको सूचीभित्र रहेको विषयको कानुन निर्माण गरेर जनतालाई आकर्षण गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको संविधान र कानुनले सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारी सेवा र राज्यको मूल प्रवाहमा अवसरका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रदेशलाई अधिकार दिने र स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेर सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।