घरजग्गा व्यवसाय संकटमा, नीतिगत सहजीकरण गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले घरजग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरणको माग गरेको छ। संघले हालको अस्पष्ट सरकारी नीतिका कारण व्यवसायी मात्र होइन, सर्वसाधारणको आवास पहुँचसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ।

संघको १३औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दीपक कुँवरले रियल इस्टेट क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल र कानुनी जटिलतामा फसेको बताए। उनका अनुसार स्पष्ट नीति र सहज वातावरणको अभावमा धेरै व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

“अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। यो अवस्था केवल व्यवसायीका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र आवास क्षेत्रका लागि पनि चिन्ताजनक हो,” अध्यक्ष कुँवरले भने।

उनले व्यवस्थित बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिँदै रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गा हदबन्दीको व्यवस्थाबाट छुट दिनुपर्ने माग गरे। साथै, निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीमा देखिएका कानुनी अवरोधहरू हटाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

संघले हाल कित्ताकाट सम्बन्धी क्षेत्रमा गरिएको अस्थायी सहजीकरणलाई दीर्घकालीन समाधानमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यस्तै, योजना स्वीकृति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई नगर विकास समिति सरहको अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ तथा ‘हाउस पुलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

यसबाहेक, एकीकृत सहरी विकास ऐन र भूमि संहितालाई शीघ्र जारी गर्न, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने संघको जोड छ।

व्यवसायीहरूले घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीति ल्याउन सके निर्माण, बैंकिङ, रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।