वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण महिनैपिच्छे बढेकाले अर्थविद् तथा सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यो सामान्य प्रक्रिया रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ प्रतिशत नाघिसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ५० प्रतिशत पुगे पनि डराउनु नपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार मधेश प्रदेशको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ऋण नलिईकन मुलुकको विकास गर्न नसकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण अपरिहार्य रहेको र नेपालको ऋण छिमेकी मुलुकको भन्दा कम रहेको जानकारी दिए । उनले विश्वमा सबैभन्दा बढी ऋण जापानको रहेको बताउँदै छिमेकी देशको तुलनामा नेपालको ऋण कम भएको बताएका हुन् ।

ऋणको अनुपात हेर्ने हो भने छिमेकी देशको भन्दा नेपालको कम ऋण छ । राष्ट्रिय वार्षिक आयको तुलनामा हाम्रो ऋण कम छ । राष्ट्रिय आयको ५० प्रतिशत ऋणलाई त्यति ठूलो नमानिने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋण लगायो भनेर कराउनुको अर्थ नभएको बताए ।

उनले भने, ‘ऋण लगायो भनेर कराएको छ, संसारमा अरू छिमेकीभन्दा हाम्रो ऋण कम छ, राष्ट्रिय वार्षिक आयको ५० प्रतिशतसम्मको ऋणलाई डरलाग्दो मानिँदैन ।’

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । तर, प्रधानमन्त्रीले मधेश प्रदेशको संसद्मा २५–२६ प्रतिशत होला भनेका थिए ।

एक दशकअघि तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको ऋण–जीडीपी अनुपात अहिले झन्डै दोबर हुँदै गएकामा अर्थशास्त्रीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भने चिन्तित देखिएका छैनन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीराज खनाल सही नियोजन र पारदर्शी खर्चबिना ऋणको भार देशलाई ‘ऋणको पासो’मा पार्नसक्ने बताउँछन् ।

चालू वर्षको आठ महिनामा मात्र नेपालले २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ, जसमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढी छ । विदेशी विनिमय दरमा आएको उतारचढावले पनि ऋण भार झन्डै ६६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । हाल जनगणनाअनुसार प्रतिनेपाली नागरिकको भागमा ९१ हजार रुपैयाँ ऋण परेको छ ।

नेपालले अहिले आठवटा द्विपक्षीय र १६ वटा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग ऋण तिर्न बाँकी छ । बहुपक्षीय ऋणमा आईडीए (विश्व बैंक समूह) र एडीबी (एसियाली विकास बैंक)को हिस्सा ८१ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि प्रतिनिधिसभामा पनि प्राथमिकताका आधारमा मात्र ऋण लिएको दाबी गर्दै उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित परियोजनामा खर्च भइरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित भएर देशको प्राथमिकताका आधारमा मात्र ऋण लिइएको दाबी गर्छन् ।

केही महिनाअघिसम्म पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतजति ऋण थियो ।

नेपालले हालसम्म लिएको ऋणमध्ये वैदेशिकतर्फ २३ दशमलव ८५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ २३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपणलाई हेर्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३३ प्रतिशत ऋण भएको देशमा माल्दिभ्स पर्छ भने सबैभन्दा कममा बंगलादेश ३९ प्रतिशत देखिएको छ ।

नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४९ दशमलव शून्य २ र एडीबीको ३२ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । द्विपक्षीय ऋणको अंश १० दशमलव ७० मा जापान, भारत र चीनको अंश ९ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि ऋणको भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत नाघेपछि चिन्ताजनक संकेतका रूपमा लिने गरिन्छ । विकसित मुलुकका लागि भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी नाघ्नु पनि सामान्य हुन्छ ।

कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड (जीडीपीको २३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत) रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ५० दशमलव ८३ प्रतिशत तथा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण तथा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको हो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म प्राप्ति प्रतिशत आन्तरिकतर्फ ८१ दशमलव ५६ तथा बाह्यतर्फ ३० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार फागुनसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ ।

चालू आवको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तै, बाह्य क्षेत्रबाट ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सरकारले कर्जा र ब्याज तिर्नलाई समेत ऋण लिइरहेको छ ।

चालू आव सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३६ अर्ब ९७ करोड खर्च गरिएको छ । बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २४ अर्ब ५० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यसरी सावाँ भुक्तानी १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र ब्याज भुक्तानी ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबर भएको छ ।

आव २०७३–७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । आव २०७४–७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, आव २०७६–७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, आव २०७८–७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, आव २०७९–८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब र आव २०८०–८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको तथ्यांक रहेको छ ।

आव २०७१–७२ मा जीडीपीको २२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको कुल ऋण आव २०८१–८२ को पुससम्म ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ।