लुम्बिनीमा सत्ता समीकरण पेचिलो, कांग्रेस–एमाले–नेकपा सबै केन्द्रको संकेतको प्रतीक्षामा

बुटवल । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच प्रदेश तहको सत्ता सहकार्य अन्य प्रदेशमा संकटमा परे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने गठबन्धनको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ। तीन ठूला दल—कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)—यतिबेला केन्द्रबाट आउने राजनीतिक निर्देशनको प्रतीक्षामा छन्।

हाल एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ। अन्य प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि लुम्बिनीमा भने कांग्रेस–एमाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको छ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रमा हुने छलफलपछि मात्रै प्रदेशको समीकरणबारे स्पष्ट हुने बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यसँग सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पटक–पटक छलफल भइरहेको छ। यही कारण कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छैन।

मुख्यमन्त्री आचार्य अहिले काठमाडौंमा रहेर शीर्ष तहका राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। यद्यपि उनले भेटवार्ताको विषय सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनका स्वकीय सचिवका अनुसार आचार्य अझै काठमाडौंमै छन्।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि केन्द्रको निर्णय नआएसम्म प्रदेशमा कुनै नयाँ कदम नचालिने बताइन्।

उता एमालेका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रत्न खत्रीले कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। तर अन्तिम निर्णय केन्द्रको निर्देशनअनुसार हुने उनले स्पष्ट पारे।

निर्णायक भूमिकामा नेकपा

प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिए नेकपा निर्णायक शक्ति बन्ने देखिएको छ। १३ सिट रहेको नेकपाको समर्थनबिना नयाँ सरकार गठन सहज हुने अवस्था छैन।

नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले भने तत्काल सरकारमा जाने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि वा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेपछि मात्रै नेकपाको भूमिका निर्णायक बन्नेछ।

उनले सत्ता साझेदारी केवल मन्त्री बन्नका लागि नभई स्पष्ट राजनीतिक आधार र नीति आवश्यक रहेको बताए। अहिलेको बजेटमा आफ्नो पार्टीको कुनै भूमिका नरहेकाले त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

महराले यदि नेकपा सरकारमा जाने अवस्था आयो भने बजेट पुनर्लेखनलगायतका राजनीतिक सर्त अघि सारिने संकेत दिए। साथै, प्रदेशमा पनि तीन ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यस्तो विकल्प उपयुक्त नहुने तर्क गरे।

उनले वामपन्थी सहकार्य हुने भए पनि त्यो दीर्घकालीन राजनीतिक आधारमा मात्रै हुनुपर्ने बताए। एमाले र कांग्रेस दुवैसँग संवाद भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले स्पष्ट उद्देश्य र आधारबिनाको सत्ता समीकरणमा नेकपा नजाने बताए।

बहुमतको अंकगणित

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिले एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन्। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेमा सरकार गठनको चाबी नेकपाको हातमा पुग्ने भएकाले आगामी केही दिनमा केन्द्रबाट आउने निर्णयले लुम्बिनीको सत्ता समीकरणको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।