रवि लामिछानेमाथि अर्को प्रतिशोध- उच्चको आदेश जिल्ला नपुग्दै प्रक्रिया मिचेर पक्राउ

काठमाडौं । सहकारी ठगी अभियोगमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश प्रक्रिया मिचेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । उच्चको आदेश मुद्दा उठान भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुगेपछि जिल्लाले आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ । तर, रविको हकमा उच्चको आदेश रुपन्देही जिल्ला अदालत पुग्नै नपाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उच्चले २२ चैतको बेलुका ८ बजे रविलाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै उनलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली हात्तीगौँडास्थित रविनिवास पुगेको थियो । 

पूर्वमहान्यायाधिक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रास्वपा सभापति पक्राउमा प्रहरीले प्रक्रिया पूरा नगरेको बताए । उनले भने, ‘लामिछानेलाई उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । उच्चको आदेश मुद्दाको उठान भएको सम्बन्धित जिल्लामार्फत हुनुपर्ने हो । तर, लामिछानेकोे हकमा उच्चको आदेश जिल्ला पुग्नै पाएन । आदेश भएको केही घण्टाभित्रै प्रहरी घरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी काट्यो । कानुनी प्रणालीमा यो मिलेन ।’

उच्च अदालतको आदेश शुक्रबार आएको थियो । शुक्रबार मुलुकभरका अदालत दिउँसो ३ बजेभित्र बन्द भइसक्छन् । नियमित सुनुवाइ भएको हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास भने बेलुकासम्म चल्यो र आदेश ८ बजे आयो । उक्त आदेश जिल्ला पुर्‍याउन त्यस दिन सम्भव थिएन । किनभने दिउँसो ३ बजे नै कार्यालय बन्द भइसकेको थियो । यो अवस्थामा समय कुरेर भए पनि प्रक्रियाबाटै जानुपर्नेमा प्रहरीले अदालतलाई नै छलेर रविलाई पक्राउ गर्‍यो । 

पन्तले भने, ‘जिल्ला अदालतलाई छलेर प्रहरी एकैचोटि लामिछानेलाई पक्रिन निवासमा पुग्यो । प्रक्रियाअनुसार जिल्लामा नगएपछि धरौटी रकम पनि फिर्ता भएन ।’ 

त्यसो त, प्रहरीले अदालतलाई मात्रै छलेन, पक्राउको विधि पनि मिच्यो । राति रविलाई पक्राउ गर्न पुग्दा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी नै लगेको थिएन । रविले नै पक्राउ पुर्जीको खोजी गरेपछि प्रहरीले उनको घरमै पक्राउ पुर्जी काटेको थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्त प्रहरीको यो प्रक्रिया पनि कानुनतः गलत भएको बताउँछन् ।

‘लामिछानेको घरमा पुगेर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी काट्ने विषय पनि कानुनतः गलत छ । किनकि लामिछानेविरुद्धको पक्राउ पुर्जी अनुसन्धानका लागि नभई न्यायिक हिरासतका लागि थियो । जुन मुद्दा उठान भएको सम्बन्धित जिल्लाले मात्रै जारी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले सम्बद्ध व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी काट्ने भनेको अपराध अनुसन्धानका लागि हो । तर, लामिछानेको हकमा त अपराध अनुसन्धान भइसक्यो । अहिले भनेको न्यायिक हिरासतका लागि हो । यस्तो पुर्जी मुद्दा उठान भएको सम्बन्धित जिल्लाले मात्रै जारी गर्न सक्छ । उच्चको आदेश जिल्ला नै नपुगेपछि पुर्जी जारी हुने करै भएन ।’

रविलाई पक्राउ गर्न खटिएको टोलीका एक सदस्यले ‘तिमीहरू जाँदै गर, आदेश आउँदै छ’ भनेर आफूहरूलाई रवि पक्राउ गर्न पठाएको बताए । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकको ठाडो आदेश आइजी दीपक थापालाई गएपछि उनले टोलीलाई जसरी पनि रविलाई नियन्त्रणमा लिन खटाएका थिए । पछि प्रहरीले मोबाइलमा कतैबाट पठाइएको आदेश रविलाई देखाएको थियो । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले पनि लामिछानेविरुद्धको पक्राउमा प्रक्रिया नपुगेको बताए । उच्चको आदेश जिल्ला पुग्नुअघि नै लामिछाने पक्राउ परेको हुँदा प्रहरीले प्रक्रिया मिचेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च या उच्च अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन जिल्लाबाट मात्रै हुने गर्छ । त्यसले केही समय लिन्छ । किनकि माथिल्लो अदालतको आदेश जिल्लासम्म पुग्न समय लाग्छ । तर, लामिछानेको हकमा त्यस्तो भएन । अझ भनौँ उच्चको आदेश जिल्ला पुग्नै पाएन । आदेशलगत्तै प्रहरी पक्राउ गर्न निवास पुग्यो । यहाँ प्रक्रिया गडबड देखियो ।’ 

प्रहरीले निवासमा दिएको ‘पक्राउ पुर्जी’मा पनि गल्ती देखिएको छ । जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई केरेर ‘अदालतको अनुमतिपत्रबमोजिमको पक्राउ’ लेखिएको उक्त पुर्जीमा ‘तपाईंलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकोले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ’ लेखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टको हस्ताक्षर रहेको पुर्जीमा रहेको भाषाले प्रहरीको गल्ती प्रस्ट्याएको छ । 

प्रहरीले ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने’ लेखिएको पत्र दिएको छ जबकि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दायर भएर जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेश गरिसकेर त्यसउपरसमेत निवेदन परी उच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान भन्दै पक्राउ किन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिन सकेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।