स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ : सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

कांग्रेस सङ्घीय मामिला समन्वय विभागद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा जनताप्रति उत्तरदायी भई हरेक  सुख दुःखमा साथ दिने कुरामा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भने । “सङ्घीयतामा सबै तहलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा ध्यान दिँदै स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । हिमाल, पहाड, तराई सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व र समन्वय मिलाउने र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अधिकार दिने कुरामा सबै गम्भीर बनौँ । देशको एकतालाई कुनै हालतमा खल्बलिन दिनुहुँदैन”, सभापति देउवाले  भने । 

उनले पार्टीलाई चलायमान बनाउन विभागहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गने । “पार्टीका सबै विभागहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्, यसले पार्टीलाई चलायमान बनाउन र साथीहरूमा उत्साह आएको छ, यो राम्रो हो”, उनले भने,“अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन कठिन छ । यो गठबन्धन सबै पार्टीको बाध्यता बनेको छ तर अब बहुमत ल्याउने गरी हामीले क्रियाशील हुन आवश्यक छ”, उनले भने । 

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले जनतामाथि कर लगाएर मात्रै सङ्घीयता बलियो नहुने भन्दै जनतालाई उत्पादनमा जोड्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । “उत्पादन वृद्धि गर्न सके मात्रै राज्य बलियो हुन्छ, पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सङ्घीयताको पुनःसंरचना, संसद्को सङ्ख्या घटाउने, उत्पादनलाई बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

उपसभापति गुरुङले उत्पादन र जडिबुटीको बजारीकरणका माध्यमबाट राजस्व वृद्धि र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । “वितरणमुखी बजेटका कारण विकास निर्माणमा समस्या छ । तलदेखि माथिसम्म वितरणमुखी बजेट विनियोजन गर्ने अनि सङ्घीयता कमजोर भयो भन्ने कुरा ठीक हैन,  हामी सुधार नहुने हो भने सङ्घीयता बलियो हुन सक्दैन”, उनले भने, “हामीले संविधानमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर काम गर्ने सोच बनाउनुपर्छ ।”

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा देखिएका राम्रा पक्षको पहिचान गर्दै कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले सङ्घ र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्या घटाउने र कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको माध्यमद्वारा  काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले भूगोलको आवश्यकतामा आधारित रहेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन कांग्रेसले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।