नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकप्रति महिला कानुन व्यावसायी रुष्ट

काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक महिला अधिकारको प्रतिकुल रहेको महिला कानुन व्यावसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च बार एसाेसिएसन कानुन व्यवसायी महिला समितिले आयोजना गरेको ‘महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन विधेयक),२०८१’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विधेयकमा संविधान अनुसार नै बाबु वा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको अवस्थामा आमा वा सन्तानले ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले विधेयकमा रहेको ‘स्वघोषणाको अधिकारले’ महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको बताइन । उनले विधेयकले महिलाको प्रजनन अधिकारको समेत अवमूल्यन गरेको जिकिर गरिन । उनले कुनै पनि छोरालाई ‘पहिचान नभएका’को छोरो भन्यो भने कस्तो स्थिति महसुस हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले विधेयकले महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको कारण संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताइन । 

‘‘विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको अधिकारले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउँछ । बाबुको पहिचान नभएको सन्ताले आमाको नामबाट नागरिकताबाट नागरिकता बनाउने प्रावधानले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा स्थापित गरिदियो । अर्को हाम्रो प्रजनन अधिकारको अवमूल्यन समेत गरेके छ ।,’’ उनले भनिन्, ‘‘प्राकृतिक रूपमा जुन हाम्रो क्षमता छ त्यसलाई समेत अवमूल्यन गर्यो । सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा महिलाका लागि लज्जास्पद स्थिति हो । कुनै पनि छोरोले पहिचान नभएकाको छोरो भन्यो भने कस्तो स्थिति हुन्छ ? र महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई चाँही अस्विकार गरियो । पुरुषको छत्रछायामा बसेनौं भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो यो ।’’

अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले राज्यले बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीहरूले नागरिकता पाउनेक्रममा विभेद पीडावोध हुने व्यवस्था गरेको बताइन । उनले नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबिचको सम्बन्धमा जन्मिएको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने तर नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबिचको सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानल अङ्गिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै यो मान्य नहुने बताइन । उनले यसका विरुद्धमा महिला अधिकारकर्मीहरूले लड्न जरुरी रहेको बताइन । 

‘‘राज्यले छोरा र छोरीलाई नागरिकताका बनाउने क्रममा पीडावोध हुने, विभेदमा थिचिएको अनुभूति हुने गरी विभेद गर्ने काम गरेको छ । मूल कानुनमा के लेखियो त भन्दा एउटै घरमा जन्मिएको छोराले विदेशी महिलासँगको सम्बन्धबाट जन्मिएकाले वंशजको नागरिकता पाउँछ ।,’’  उनले भनिन्. ‘‘तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चाले अङ्गिकृत नागरिकता पाउँछ भनेर प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ के । अब यसलाई समानतामा परिणत गर्ने दायित्व कसको हो त ? के अबका छोरीहरूको दायित्व हो कि होइन ? संविधान र कानुनमा भएका विभेदहरूलाई परिवर्तन गर्नका लागि नयाँ पुस्ता कत्तिको प्रतिबद्ध छ ?’’