नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ: नैनसिंह महर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपालको संविधानमा किटानका साथ व्यवस्था गरेको प्राथमिक तहसम्मको नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवन्ध राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ स्थानीय कार्यसमिति काठमाडौं महानगरपालिका पाँचौं स्थानीय सभालाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै महरले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
'संसदमा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई तुरुन्त पारित गरियोस् । अन्य विधेयक पारितमा पनि संसदको ध्यान जाओस् । सांसदहरूले देशको कानुन बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिमै बढी ध्यान दिएकाले विधेयकहरू नबनिरहेको अवस्था छ । यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ,' उनले भने । यस्तो समस्याले जनताले वर्गीय हकहितका कुरा नपाएको महरको गुनासो छ ।

यसका साथै विद्यालय ऐनमा आएका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको रायलाई पनि स्थान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

शिक्षकको सेवा सुविधामा पनि राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने महरले औंल्याएका छन् । 'शिक्षकलाई निजामति सरहको सेवा सुविधा दिइनुपर्छ । प्रधानाध्यापकको अलगै व्यवस्था गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने, तालिम र परीक्षणमा ध्यान दिने कुरामा राज्य गम्भी बन्नुपर्छ । गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ', महरले भने ।

नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थनीतिमा विचार राख्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि पार्टीले संरक्षण गर्ने महरले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणका लागि कांग्रेस जनतासँगै रहने उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

'नेपालको संविधानमा लेखिएको थ्रीजी अवधारणामा हामी अडिग छौं । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अनुसार देशको अर्थतन्त्र चल्छ । यसमा कांग्रेस प्रतिवद्ध भएर काम गर्छ,' उनले भने ।

यतिबेला कांग्रेस शिक्षा नीति निर्माणमा जुटेको उनले बताए । शिक्षा नीति निर्माणका लागि देशभरका ९ लाख सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिएको र सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । त्यही शिक्षा नीति पार्टीबाट पारित गरेर संसदलाई बुझाइने महरले बताए ।