काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले विगतमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा संसदबाट अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित भएको स्मरण गरे। उनले उक्त निर्णयले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा ऐतिहासिक सन्देश दिएको बताए।
तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले आफूलाई दु:खी बनाएको उनले बताए। नेपालले छिमेकीको भूमि अतिक्रमण गरेको आशय आउने अभिव्यक्तिमा समर्थन जनाउने अवस्था देखिनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ थियो।
‘एकातिर हामीसँग राष्ट्रिय गौरवको इतिहास छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय लज्जाबोध हुने दृश्य पनि देख्नुपरेको छ,’ मल्लले भने।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्रता, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र सन्तुलित छिमेकी सम्बन्धमा आधारित रहेको बताए।
विशेषगरी एक चीन नीति नेपालको राष्ट्रिय सहमति, संवैधानिक प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको बताए।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
सांसद मल्लले अन्तरिम सरकार गठनपछि दलाई लामाको नाममा आएको बधाई सन्देश र त्यसपछि भएका गतिविधिहरूले सरकारको विदेश नीति सञ्चालनप्रति जनमानसमा चासो र आशंका बढाएको बताए।
‘कतै नेपाल आफ्नो स्थापित परराष्ट्र नीतिको सीमाभन्दा बाहिर त गइरहेको छैन रु कतै नेपाललाई अनावश्यक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन रु भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
उनले काठमाडौंस्थित एक गुम्बामा दलाई लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजना भएको, त्यसमा सरकारी निकायबाट अनुमति दिइएको र विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञ सहभागी भएको समाचारले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए।
सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले चार विषयमा स्पष्टता माग गरे।
१. यस्तो गतिविधि नेपालको घोषित एक चीन नीतिसँग मेल खान्छ वा खाँदैन ?
२. सरकारले यसको कूटनीतिक प्रभावबारे जानकारी राखेको थियो वा थिएन ?
३. नेपालले छिमेकी राष्ट्रको संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिने नीति लिएको हो ?
४.सरकारले नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्न खोजेको हो ?
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधि नेपालको एक चीन नीतिको भावना र अभ्यासविपरीत हुन सक्ने धारणा राखेको मल्लले बताए।
दशकौँसम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो।
परराष्ट्र सम्बन्धमा इतिहासको बोझ नबोक्ने भन्दै आएको सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गतिविधिलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए।
‘राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, एक चीन नीति र सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन सक्दैनन्,’ मल्लले भने, ‘राष्ट्रिय हितमाथि प्रश्न उठाउने र नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिमा शंका उत्पन्न गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्छ।’
यस्ता विषयमा सरकार सचेत नभए नेपालको परराष्ट्र सन्तुलन, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन कूटनीतिक विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: