ओखलढुंगाकाे रुम्जाटारबाट यातायात कार्यालय हटाउने भएपछि स्थानीय आन्दोलित

ओखलढुंगा । कोशी प्रदेश सरकारले रुम्जाटारबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय हटाउने तयारी गरको छ । ०७७ सालमा स्थापना भएर ५ वर्षमा २८ हजार नागरिकलाई सेवा दिएको कार्यालय प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णयले रुम्जाटारबाट हटाउने तयारी गरेको हो । 

मन्त्रालयले ३ दिनको फरकमा कार्यालयलाई २ वटा पत्र पठाएर रुम्जाटारबाट कार्यालय सार्न निर्देशन दिइसकेको छ । पुस १२ गते रुम्जाटार कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ओखलढुङ्गाकै मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हर्कपुरमा अस्थायी रुट इजाजतपत्रका लागि व्यवस्थापन मिलाउन पत्राचार गरेको प्रदेश आन्तरिक तथा मामिला मन्त्रालयले पुस २१ गते इजाजत पत्रसँगै ब्लुबुक नवीकरण, सवारी दर्ता, नामसारीलगायतका कार्य क्रमशः गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको छ ।

१२ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै रुम्जाटार कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अस्थायी रुट इजाजतपत्रका लागि त्यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ओखलढुङ्गा जिल्लाको हर्कपुरमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/१२ मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ २१ पुसमा अर्को पत्र लेखेर हर्कपुरबाट इजाजत पत्र र ब्लुबुक नवीकरणसम्बन्धी कार्य सुरु गर्न र सवारी दर्ता, नामसारीका कार्यहरू ‘क्रमशः’ गर्दै जाने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

यातायात कार्यालय सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि ओखलढुंगाका स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ५ वर्षदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालयलाई ‘रहस्यमय’ तरिकाले हटाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन् । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ‘स्वार्थ समूह’लाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यालय सार्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ । 

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका ओखलढुंगाका नेता अम्बिरबाबु गुरुङको पहलमा जिल्लामा स्थापना भएको कार्यालय प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यातायात व्यवस्था कार्यालय रुम्जाटारबाट हटाउने गरी मन्त्री स्तरको निर्णय गरेका हुन् । 

सुरुमा रुम्जाटारबाट यातायात कार्यालय टोक्सेल हर्कपुरमा सार्ने भनिएको छ । यद्यपि स्रोतका अनुसार यो कार्यालय सेवाग्राहीको पायक पर्नेठाउँ रुम्जाटारबाट सेवाग्राहीलाई अपायक पर्ने गरी हर्कपुरमा सम्पर्क कार्यालयका रुपमा सार्ने र लगत्तै जिल्लाबाट कार्यालय नै उठाउने तयारी भईरहेको बुझिएको छ । 

बिनाकारण कार्यालय सार्ने चलखेल रोक्न र निर्णय सच्चाउन माग गर्दै स्थानीय ८०० जना भन्दाबढीले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रुम्जाटारमा यातायातको स्थायी कार्यालय बनाउन स्थानीयले करोडौंको जग्गा समेत निःशुल्क दिइसकेका छन् । कार्यालय भवन बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । मन्त्री भण्डारीले सबै योजना र प्रकृया रोकेर कार्यालय नै सार्ने गरी निर्णय गरिदिएका छन् ।