मधेश सरकारलाई गठबन्धनकै कांग्रेस–एमालेको घेराबन्दी !

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनकै ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संगठित घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ । जनमतले आठ बुँदे धारणामा सार्वजनिक गर्दै सत्ताधारी ठूला दलका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई घेराबन्दी गरेको गुनासो गरेको हो । 

उसले गठबन्धन दलका मन्त्रीहरु अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ । ‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

जनमत नेतृत्वको सरकारलाई असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप  छ । अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कांग्रेसका सुनिलकुमार यादवले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको पनि आरोप जनमतले लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले असार २ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीआइएस प्रणाली पाँच महिनासम्म लक गरी पुँजीगत खर्चमा रोक लगाएको र आलटाल गरेको जनमतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेको र उनलाई हटाउन गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे पनि नसुनेको जनमतले जनाएको छ। काम हुन नदिन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारले चाँडै ढल्ने हल्ला फैलाउँदै सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको जनमतको आरोप छ ।

योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि ठूला दलहरूले पुरानै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिदबिक्री गर्न चाहेर काम अघि नबढाएको जनमतको आरोप छ ।

जनमतले संघीय सरकारमाथि प्रमुख सचिव नफेरेर मधेश सरकारलाई असफल गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । मुख्य सचिव २–२ महिना बिदामा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, काम नगर्ने हुँदा पटक(पटक संघीय सरकारलाई मुख्य सचिव फेरिदिन आग्रह गर्दा पनि नफेरिदिएको, सरकार असफल देखाउने षड्यन्त्रको आशंका जनमतको छ ।

जनमतद्वारा प्रस्तावित रोजगारमूलक र लोकप्रिय योजनाहरू सफल भए काँग्रेस र एमालेलाई घाटा हुने डरले ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको जनमतको दाबी छ।