आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै कानुनमाथि छलफल गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ: सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै कानुनमाथि छलफल गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । मङ्गलबार ललितपुरमा भएको सभामुखसहित समिति सभापतिहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले संसद् कानुन बनाउने थलो भए पनि वर्तमान संसद्ले कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले संसदमा कानुन ल्याउँदा सरकारले आफ्नो आवश्यकता, अध्ययन, बुझाइबाट ल्याउने र त्यही आधारमा संसदमा छलफल गर्ने स्थिति रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

‘‘संसद् कानुन बनाउने ठाउँ हो, तर कानुन बनाउन हामी ढिलै भएका छौँ । सरकारकोतर्फबाट कानुन मन्त्रीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ । विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क र अब गर्ने कुरा राख्नुभएको छ तर एउटा नमिलेको कुरा छ । संसदमा कानुन ल्याउँदा आफ्नो आवश्यकता, अध्ययन, बुझाइबाट ल्याउने र त्यही आधारमा संसदमा छलफल गर्ने मात्रै स्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ ।,’’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘‘कानुन उत्पत्ति गर्दै सांसदहरूको संलग्नता कसरी गर्ने हाम्रोमा प्रबन्ध भएको छैन । कानुन आयोग छ । कानुन आयोगलाई कानुनी अध्ययन गर्ने, संशोधन र नयाँ कानुन बनाउने जिम्मा दिएको छ ।’’

सभामुख घिमिरेले सरकारले कानुन उत्पत्ति गर्दै सांसदहरूको सहभागिता बनाउने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी संसद् अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषय संसदहरुको भूमिकामा निर्भर हुने जानकारी दिए । उनले अहिले सांसदहरू नै संसद् अधिवेशनका लागि तयार नदेखिएको बताए । 

उनले समितिहरूले संसदमा पेस भएका विधेयकहरूलाई फुल हाउसमा लैजाने गरी तयारी गरी संसद् अधिवेशन छिटो बोलाउन दबाब दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘कानुन आयोगले पनि संसदहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । आगामी संसद् अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा पनि संसदहरुको भूमिकामा निर्भर हुन्छ र हुनुपर्छ । तर सांसदहरू नै त्यो तयार छैनौँ । संसदमा पेस भएका विधेयकहरूलाई फुल हाउसमा लैजाने गरी तयारी गरी संसद् अधिवेशन छिटो बोलाउन दबाब दिनसक्छौं । सरकारले बोलाउनु पनि हुन्छ ।’’

उनले संसद्को गरिमा उच्च रहेको र सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सांसदहरूले संसद्लाई कम ठानेर नलाग्न संसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले सांसदहरूले आफ्नो उचाइबाट सरकारलाई हेर्न सक्नुपर्ने बताए ।