मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था : वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो खुला

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा खरिदबाट वित्तीय प्रणालीमा हुने अतिरिक्त तरलताको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

यससँगै केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि नयाँ मौद्रिक औजारका रूपमा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ को व्यवस्था पनि लागू गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने क्रममा नै स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन भनेको के हो ?

विदेशी विनिमय बजारमा मुद्रा विनिमय दरमा अत्यधिक उतारचढाव आएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्छ। तर यस्तो हस्तक्षेपले बजारमा मुद्रा आपूर्तिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जसले मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ।

यही प्रभावलाई निष्प्रभावी बनाउन अपनाइने मौद्रिक व्यवस्थालाई स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन भनिन्छ। यसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा थपिएको रुपैयाँलाई सरकारी ऋणपत्र बिक्री वा अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत पुन: बजारबाट फिर्ता तानेर मुद्रा आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्छ।

उदाहरणका लागि, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा त्यसको सट्टामा बजारमा रुपैयाँ प्रवाह हुन्छ। यदि उक्त रुपैयाँ बजारमै रहिरह्यो भने तरलता अत्यधिक बढ्न सक्छ र महँगी बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सरकारी ऋणपत्र बिक्री गरी अतिरिक्त रुपैयाँ बजारबाट फिर्ता तानिन्छ।

हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत प्रयोग गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट बजारमा रुपैयाँको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।