सन् २०३० को लक्ष्यहासिल गर्न विश्वका देशहरुको योजना ‘धेरै टाढा’: राष्ट्रसङ्घ

पेरिस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिबाट हुने उत्सर्जनमा २.६ प्रतिशतले मात्र कमी आउने बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख सिमोन स्टिएलले ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमासम्म सीमित गर्न यस दशकमा आवश्यक ४३ प्रतिशत कटौतीको नजिक विद्यमान प्रतिबद्धताले कहीँ पनि काम नगरेको बताएका छन् । 

स्टिएलले भने, “प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्पष्ट छ तर आश्चर्यजनक छैन । हालको राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू विश्वव्यापी तापलाई हरेक अर्थव्यवस्थालाई समस्याग्रस्त बनाउन र अर्बौंको सङ्ख्यामा रहेको वैश्विक जीवन र जीविकोपार्जनलाई बर्बाद गर्नबाट रोक्न आवश्यकभन्दा हजारौँ माइल टाढा छन् ।”

अजरबैजानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप–२९ जलवायु शिखर सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा केही हप्ताअघि र सन् २०२५ को सुरुमा सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो अद्यावधिक चरणको राष्ट्रिय जलवायु योजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यो निष्कर्ष आएको हो । स्टिएलले भने, “तापमान वृद्धिलाई बढावा दिने कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्याँसहरूको उत्सर्जनलाई तत्काल कम गर्न ‘साहसी’ योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।”

विद्यमान प्रतिज्ञाअनुसार सन् २०३० सम्ममा ५१.५ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड र त्यसको बराबर पृथ्वीलाई उष्ण बनाउने अन्य ग्याँसमा छोड्नेछ । “यी स्तरहरूमा ग्रीनहाउस ग्याँस प्रदूषणले अपवाद बिना हरेक देशका लागि मानव र आर्थिक क्षतिको ग्यारेन्टी गर्नेछ,” उनले भने । यो प्रतिवेदन ‘अर्को वर्ष हरेक देशबाट धेरै साहसी नयाँ राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरूको साथ अपर्याप्तताको युगको अन्त्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले थपे । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) ले पनि बिहीबार सदस्य राष्ट्रहरूले के प्रतिज्ञा गरेका छन् र के हासिल गर्नैपर्छ भन्ने बीच खाडल सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ । सन् २०१५ मा करिब २०० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक स्तरको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने र सम्भव भएमा १.५ डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमा कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको विज्ञका अनुसार तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म नियन्त्रण गर्ने ५० प्रतिशत सम्भावना हासिल गर्न सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले घट्नुपर्छ ।