न्यायिक प्रक्रियामा र दोषी ठहर भएका व्यक्तिसँग दान लिनु भ्रष्टाचारको पक्षपोषण: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

काठमाडाैं । अदालतबाट दोषी ठहर भएका र मुद्दाका प्रतिवादीसमेत रहेका व्यक्तिसँग दान लिनुले भ्रष्टाचारको पक्षपोषण भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यसप्रति आफ्नो गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दलको कार्यालय भवनका लागि विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग दानका रूपमा १० रोपनी १४ आना जग्गा र भवन निर्माण स्विकार्ने निर्णय गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ । यसप्रति आफ्नो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

‘दान प्रदान गर्ने व्यक्ति नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको र निजमाथि सोही प्रकृतिका थप मुद्दाहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा ट्रान्सपरेनसीले भनेको छ, ‘कानुनको पालना गरी-गराई सरकारी सम्पत्ति र हितको संवर्द्धन गर्न जनताबाट निर्वाचित भई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यस प्रकारको दान दातव्य लिँदा वादी–प्रतिवादीमा हुनुपर्ने व्यवहारमा गम्भीर असर पर्न गई सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ । प्रतिवादीसँगको यस्तो लेनदेनका कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण हुने ठम्याइ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रहेको छ ।’

सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दलले सरकार वादी रहेको मुद्दाका प्रतिवादी व्यक्ति वा पक्षबाट सरकारको लागि होस् वा पार्टीको नाममा होस् कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य र सहयोग स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न जाने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ । सरकार सञ्चालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई यस प्रकारका काम-कारबाहीबाट अलग रहन ट्रान्सपरेन्सीले अपिल गरेको छ ।

नेकपा एमालेले केन्द्रीय कार्यालय रहने जग्गा र त्यहाँ बन्ने भवन अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको हो । त्यसरी दान लिँदा मुद्दामा प्रभाव पर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाइ छ । 'कानुनको पालना गरी/गराई सरकारी सम्पत्ति र हितको संवर्धन गर्न जनताबाट निर्वाचित भई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यस प्रकारको दान दातव्य लिँदा वादी/प्रतिवादीमा हुनुपर्ने व्यवहारमा गम्भीर असर पर्न गई सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।