सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपणका लागि समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल चैत ३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद् विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सदस्यहरू पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्नका लागि दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्र्णय गरेको छ । 

सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर ९ (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने समेत निर्णय मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।