जापानका प्रधानमन्त्रीले ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’को योजना सार्वजनिक गर्ने

टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार आफ्नो पहिलो संसदीय नीति भाषणका क्रममा नयाँ खुशी सूचकाङ्क प्रस्ताव गर्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूले तयार पारेको ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’ (सूचकाङ्क) मा इशिबाको अर्थव्यवस्थाको लागि योजनाहरू र देशको घट्दो जनसङ्ख्याको सामना गर्न प्रस्ताव गरिने अपेक्षा गरिएको छ । 

गत साता सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि ६७ वर्षीया इशिबा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री बनेको थियो । उनले क्षेत्रीय सरकार र न्यून आय भएका परिवारका लागि बढ्दो सहयोगजस्ता नीतिका लागि आफ्नो जनादेशलाई बलियो बनाउन अक्टोबर २७ का लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्न चाहेको बताएका छन् ।

उनको सम्बोधनले विदेश नीतिका मामिलाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन तर सार्वजनिक प्रसारक एनएचके र अन्य सञ्चारमाध्यमले इशिबाले मुद्रास्फीतिसँग लड्ने प्रतिज्ञालाई नवीकरण गर्ने र नयाँ मौद्रिक प्रोत्साहन प्याकेजको लागि योजना घोषणा गर्ने सम्भावना छ । गत शुक्रबार लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) ले इशिबालाई नेता बनाएपछि येनको मूल्य बढेको थियो । उनले बैंक अफ जापानको अति–शिथिल नीतिहरूबाट बहिर्गमनको व्यापक समर्थन गरेका छन् ।

तर इशिबाले बुधबार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थप ब्याजदर वृद्धिका लागि वातावरण उपयुक्त नभएको र यसले जापानी मुद्रालाई फेरि धाराशायी बनाउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्ममा जापानको औसत न्यूनतम ज्याला एक हजार ५५ येनबाट बढाएर एक हजार ५०० येन (१०.२२ अमेरिकी डलर) पुर्‍याउने योजनाको पनि घोषणा गर्नेछन् । विश्वको चौथो अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिने जापानको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउने यो प्रयास जनताको खुशीको स्तर बढाउने उनको दृष्टिकोणको हिस्सा हो ।

एनएचकेका अनुसार उनले राष्ट्रको मूललाई असर गर्ने तीव्र गतिमा बढेको वृद्ध जनसङ्ख्यालाई ‘मौन सङ्कट’ को संज्ञा दिने अपेक्षा गरिएको छ । इशिबाले भूकम्प र बाढीको जोखिममा रहेको जापानका लागि नयाँ विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय सुरु गर्ने योजनाका साथै आणविक ऊर्जाको महत्त्वमा जोड दिने बताइएको छ ।

जापानमा आणविक शक्ति एक विभाजनकारी विषय हो । यसमा व्यापारिक समूहको समर्थन छ तर फुकुशिमामा सन् २०११ मा आएको सुनामीले निम्त्याएको विपत्तिपछि पनि जनता अझै पनि चिन्तित छन् । नोमुरा रिसर्च इन्स्टिच्युटका कार्यकारी अर्थशास्त्री तथा बैंक अफ जापानका पूर्व बोर्ड सदस्य ताकाहिदे किउचीका अनुसार समग्रमा इशिबाको सम्बोधन आगामी आम निर्वाचनको बारेमा बलियो जागरुकता ल्याउने खालको हुनेछ ।

“इशिबा सरकारले चुनाव जित्न र आफ्नो शक्तिको आधार बलियो बनाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,” उनले भने ।