मन्त्रिपरिषद् बैठक: मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्नेदेखि संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसअघि आइतबार नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी मंसिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहमा हाल रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका दुई प्रमुखसहित ४१ जनप्रतिनिधिको  बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचनको हुनेछ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार तीन पालिका प्रमुखसहित ३९ पद रिक्त छ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगपालिका तथा मोरङको ग्रामनाथ र दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको प्रमुख पद रिक्त छ । दोलखाका गौरीशंगर, कालीकोटको नलगाड र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको उपप्रमुख पद पनि रित्त छ । 

रुकुम पुर्वको पुथा गाउँपालिककी उपप्रमुख भुपेन्द्र बुढाको शुक्रबार मात्र सवारी दुर्घटनामा निधन भएको छ । पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी आए त्यहाँ पनि मंसिर १६ मै उपचुनाव गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । 

यसअघि आइतबार नै आयोगका पदाधिकारीहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर उपचुनावको मिति सुझाएका थिए ।

यसैगरी सरकारले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस पनि गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भोलि सोमबार राति १२ बाट वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसदको चालू अधिवेशन गत वैशाख २८ गते सुरु भएको थियो । 

बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइने चालू वर्षे अधिवेशनमा बजेटका अलावा केही विधेयकहरू पारित समेत पारित भएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) चालू अधिवेशनले नै पास गरेको हो । 

बजेट र बजेट आश्रित विधेयकबाहेक लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि चालू अधिवेशनबाटै पास भएको हो । जो प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ । यसैगरी सरकारले एकसाथ ४० जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनसहित विभिन्न सेवाका प्राविधिक सहसचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हाे ।