नीतिगत सुधारको पक्षमा कृषि मन्त्रालयः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि र कृषकका पक्षमा बाधक देखिएका ऐन, नियम संशोधन गरी कृषकमैत्री कानुन ल्याउन लागेका  बताएका छन् । 

धादिङ टोखा समाजद्वारा शनिबार  आयोजित ‘कृषि क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समयसापेक्षरूपमा ऐन, कानुनसहित नीतिगत व्यवस्था सुधार गरी कृषि क्षेत्रमा यथासक्य चाँडो सकारात्मक परिवर्तन गर्न चाहेको स्पष्ट गरे । 

मन्त्री पदमा नियुक्त भएको दुई महिनाको यस अवधिमा मुलुकका कृषक प्रतिनिधि, कृषि व्यवसायी, विज्ञ एवं कर्मचारी, पत्रकारलगायत सरोकार भएका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल, अन्तरक्रिया गरी रायसुझाव सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने, “खेतीपातीबाहेक अर्को कुनै पेसा–व्यवसाय नभएको धादिङे कृषक परिवारको सदस्य अहिले कृषिमन्त्री भएको छ, आफैँ कृषक भएकाले कृषि क्षेत्रका बारेमा केही हदसम्म जानकार छु, सरोकारवाला भएकाहरूबाट प्राप्त राय–सुझावलाई समेत समेटेर आमजनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नेछु ।”

मन्त्री अधिकारीले देशभरका कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्ने, कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कृषकमैत्री बनाउने, बाँदर, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको समस्या समाधान गरी पीडित एवं प्रभावित किसानजनलाई राहत दिने, रासायनिक मल ल्याउने हालको समयसीमा कम्तीमा आधाले घटाउने, गुणस्तरीय बीउबिजन तथा कृषि सामग्रीको व्यवस्था गाउँ तहमा पुर्‍याउने तथा विचौलियका कारण कृषक एवं उपभोक्ता ठगिन परेको भन्ने आमगुनासो अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

सो अवसरमा वक्ताले कृषि क्षेत्रमा विचौलिया हावी भएकाले त्यसको अन्त्य गर्ने, दुग्ध तथा उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, पालिका तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, उन्नत जातका बीउबिजनको व्यवस्था गर्ने, कृषि अनुदानलाई पारदर्शी एवं कृषकमैत्री बनाउने, आधुनिक खेती प्रणालीमा जोड दिने, जग्गा चक्लाबन्दी गरी कृषिजन्य फसलको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बजारलाई समेत दृष्टिगत गरी भूगोल र हावापानी सुहाउँदो खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए । 

समाजको संयोजक गोकर्ण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा धादिङ–खनियाबास गाउँपालिकाका प्रमुख रणबहादुर तामाङ, टोखा नगरपालिका–७ का अध्यक्ष नरोत्तम राना र वडा नं ६ की अध्यक्ष शान्ता खनाल पौडेल, साउथवेस्टर्न कलेजका उपप्रमुख हरिसिंह केसी, राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान्ता वासु तिमिल्सिना, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद अर्याल, प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी, वरिष्ठ इन्जिनियर मेघनाथ थपलियालगायतका वक्ताले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमसहित आमजनताले महसुस गर्नेगरी कामकाज गर्न कृषिमन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण  गरेका थिए ।