संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले पाउन सकेनन्: मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल प्रहरीका प्रमुख महानिरीक्षक लगायतका पदीय प्रहरीहरूका कारण प्रहरी ऐन आउन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन कास्कीको १५ औँ अधिवेशनको पोखरामा शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले केन्द्रबाट नै सरुवा–बढुवामा ठुलो चलखेल गरी मोटो रकम लिन पाउने भएकाले प्रदेशमा सो अधिकार दिन नचाहेको आरोप समेत लगाए । 

उनले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले पाउन नसक्दा प्रदेशसँग एउटा लाठी पनि नभएकाले कसरी सुरक्षा दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, “मैले प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रदेशमा प्रहरी ऐन किन चाहियो भनेको सुनेको छु ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रमा बस्ने डिआइजीदेखि आइजिपीसम्मले प्रदेशलाई अधिकार दियो भने सबै सकिन्छ भन्ने मनस्थिति बनाउनु केन्द्रीकृत मानसिकता भएको बताए । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन बनाएर काम गर्न थालिसकेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा सरकारलाई हात बाँधे सरह भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले गुनासो गर्दै भने, “मलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुन प्रमुख सचिव आयो, गयो थाहा नै हुँदैन । तीन जना सचिव सरुवा भएकोमा एकजना मात्र हाजिर भएको थाहा पाएको छु । कतिपय कर्मचारीहरूका बारेमा गुनासो आएर मन्त्रालय बोलाउँदा सोझै काठमाडौँ गई मलाई रमनापत्र पनि चाहिँदैन भन्दै सङ्घको धाक देखाएर काठमाडौँ नै हाजिर हुन्छ भने यसरी हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ ?”

उनले प्रदेशले काम नै गरेनन् भनेर आरोप लगाउन सजिलो छ तर प्रदेश सरकारको नाममा एउटा गाडी र डाईभर मात्र भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय भएको ठाउँ र निवास पनि प्रदेश सरकारको नाममा नभएको जिकिर गरे । सबै सङ्घबाट नै सञ्चालित हुने हो भने प्रदेश किन चाहियो ? दलका ठुला नेता र ठुला कर्मचारीहरूको सोचमा परिवर्तन  नआएसम्म काठमाडौँ खाल्डा बाहिर अधिकार नआउने ठोकुवासमेत उनले गरे ।