उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् । 

मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राखेकाे प्रश्नको जवाफमा उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन पनि सरकारले त्यसको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने पनि चेतावनी समेत दिए । 

उनले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताए । ‘‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टयाई भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ ।’’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियम अनुसार कारबाही समेत गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकि संस्थागत पुनःसंरचना समेत गरिनेछ ।’’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी विकास ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताए ।