Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
तलबमान समायोजनसम्बन्धि परमादेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको छ ।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । सरकार अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन गर्दा राज्यलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिने भएकाले दबाबमा परेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा ‘यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू’ भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको जिकिर गर्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ ।
सरकारले गत २०७९ साउन २६ गते निर्णय गरी निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा सोही मर्यादाक्रममा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक तलबमान निर्धारण गरेको थियो । समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण भएको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपमहान्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपमहान्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की, उपमहान्यायाधिवक्ता विमला रेग्मी लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटमा सर्व्चोचले समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: