भारतमा पनि चर्कियो आरक्षणको मुद्दा, आज भारत बन्दको आह्वान

काठमाडौं । अनुसूचित जाति र जनजातिको आरक्षणमा क्रिमी लेयरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विरोधमा दलित र जनजाति संगठनहरूले आज भारत बन्दको आह्वान गरेका छन्।

यो बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा देखिएको छ । बिहार र झारखण्डमा धेरै सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बसहरू बस स्ट्यान्डबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।

बिहारको जेहानाबादमा बन्दका समर्थकहरू सडकमा नारा लगाइरहेका देखिन्छन्। बिहारको आरामा बन्दका समर्थकहरुले रेल लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजस्थानका धेरै शहरहरूमा पसलहरू बन्द छन्। बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा प्रष्ट देखिएको छ ।

दलित संगठनबाहेक विभिन्न राज्यका धेरै राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन् । बहुजन समाज पार्टीकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हिंसाविहीन शान्तिपूर्ण रुपमा भारत बन्द गर्न अपिल गरिन् ।

मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले बसपा कार्यकर्ताहरूलाई भारत बन्दमा पार्टीको झण्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरे।

यसैबीच बिहारको लालु यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलले यो बन्दलाई समर्थन गरेको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम मांझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भनेका छन् ।

अर्कोतर्फ, बन्दलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । राज्यका धेरै जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।

उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र प्रशासनलाई बन्दका क्रममा कुनै पनि किसिमको हिंसा नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दका बेला विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि २ अप्रिल २०१८ मा दलित संगठनहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दमा मध्य प्रदेशमा धेरै ठाउँमा हिंसा भड्किएको थियो र ६ जनाको मृत्यु भएको थियो।

धेरै राज्यमा बन्दको प्रभाव

भारतको सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १ मा आफ्नो २० वर्ष पहिलेको फैसला उल्ट्याउँदै आरक्षणभित्र पनि आरक्षण दिन सकिने फैसला गरेको थियो । अर्थात छुट्याइएका निश्चित कोटाभित्र पनि फरक फरक जातिका लागि फरक फरक कोटा संख्या तोक्न सकिने भएको थियो ।

२० वर्षअघि अदालतले अनुसूचित जाति आफैंमा एउटा समूह हो, त्यसमा समावेश जातका आधारमा थप विभाजन गर्न नसकिने बताएको थियो । तर अब त्यसलाई उल्ट्याएर अनुसूचित जातिभित्र पनि कुनै जातिलाई धेरै र कुनैलाई थोरै संख्यामा आरक्षण दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

अदालतले आफ्नो नयाँ निर्णयबारे राज्यहरूलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएको थियो । अदालतले राज्य सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिन नपाउने भनेको थियो । यसका लागि दुई सर्त तोकेको थियो । पहिलो शर्तमा अनुसूचित जातिभित्रको कुनै एक जातिलाई शतप्रतिशत कोटा दिन पाइँदैन। दोस्रो शर्तअनुसार अनुसूचित जातिमा समावेश कुनै एक जातको कोटा निर्धारण गर्नुअघि राज्यमा अनुसूचित जातिको कूल संख्यामा त्यो जातिको हिस्साको ठोस तथ्याङ्क हुनुपर्ने भनेको थियो ।