Khabar Dabali २६ फाल्गुन २०८२ मंगलवार | 10th March, 2026 Tue
Investment bank

गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारसँग आम दलित मोर्चाको माग

खबरडबली संवाददाता

सर्लाही । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम दलित मोर्चाले दलित समुदायको आवास निर्माणको रकम फ्रिज गराउँनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सरकारसंग गरेको छ । आम दलित मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष ठगा दासको नेतृत्वमा बिभिन्न माग गर्दै मोर्चाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेको हो । 

मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीस सिंहलाई समेत सो ध्यानाकर्षण पत्र बोधार्थ गर्दै सम्पूर्ण गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘मधेस सरकारले जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित आवास निर्माण कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि आवास निर्माण कार्यक्रम ल्यायो तर पनि हामी दलित समुदायको घर निर्माण हुन सकेन् । अहिले फेरी मधेस सरकारले मदन भण्डारी आवास निर्माण कार्यक्रम ल्याएको छ । आयोजनाको नाम परिवर्तन हुन्छ तर हाम्रो घर निर्माण हुदैछ । हाम्रो नाममा लुटने काम सरकारले गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने र हाम्रो घर निर्माण हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । नाम जे राखे पनि हाम्रो घर निर्माण हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो घर पनि निर्माण नहुने र हाम्रै नाममा लुटने काम भईरहेकाले सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे बाध्य भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं’ दलित मोर्चाका अध्यक्ष ठगा दासले भने । 

गरिब दलित परिवारको सरकारले पटक पटक गरी बिभिन्न नामको आयोजना ल्याए पनि गरिब दलितहरुको घर निर्माण नभएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । मधेस प्रदेशमा हजारौं दलित परिवार घरबार बिहिन छन् । उनीहरुको जिवन कष्टकर रहेको छ । चर्को गर्मी होस्, चिसो तथा बरसातको समयमा उनीहरु कष्टकर जिवन बाच्नुपर्ने अवस्था रहेको दासले जनाएका छन् । 

दलित मोर्चाका अनुसार सम्पूर्ण गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवास निर्माणको रकम फ्रिज गराउनेलाई करवाही गर्नुपर्ने, दलितहरुलाई सिप विकास तालिम र रोजगारको व्यास्था÷सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, जातीय छुवाछुत र विभेद गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने, निर्माणाधिन घर निर्माणको कार्य छिटो पुरा गर्नुपर्ने, कमिशनको लागि भुक्तानी रोक्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने, आवास निर्माणमा भैरहेको अनियमिता एवं भष्टचारको छानबिन गर्नुपर्ने, आवास निर्माणको खर्च पारदर्शी एवं सार्वाजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग मोर्चाले गरेको छ ।  

‘संविधानमै मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित आवासको हकमा राज्यले विनियोजन गरेको अरबौं रकम जनता आवास र सुरक्षित आवास निर्माण कार्यलाई मुख्यतः प्रदेश सरकार सहितको सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउनुकोसट्टा यसमा चरम दुरुपयोग एवं भ्रस्टाचार गरीरहेको छ’ मोर्चाका अध्यक्ष दासले भने, ‘आम दलित जनसमुदायको हकअधिकारका लागी यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार दुवैलाई अनुरोध गरेका छौं । दलित गरिब परिवारको आवास निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई यथासिघ्र कारावही गर्नुपर्छ । हाम्रो माग सम्बोधन नभए बाध्यभएर हामी कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।’

आम दलित मोर्चा स्थापना कालदेखि नै दलित समुदायको हक अधिकार प्राप्ति, रक्षा एवं विकासका लागी अनवरत रुपमा क्रियाशील रहेकोे बताउँदै दासले संविधानको धारा – २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा – ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक र धारा – ४० मा दलितको हकसंग सम्बन्धित स्पष्ट कानूनी प्रावधानलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको भए पनि धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म आम दलित जनसमुदायमाथी हुने विभिन्न खालको हेपहा प्रवृति, अपमान, शोषण, दमन, उत्पीड़न र सबैखाले भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय क्रियाकलापहरु बन्द गरिनुपर्ने बताए । 

सरकारले प्रदेशमा मदन भण्डारी आवास योजना, महेन्द्रनारायण निधि आवास आयोजना, दलित आवास योजना लगायतका बिभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै अधुरो र अपुरो रुपमा छोड्दै आएको छ । मधेस प्रदेशमै हजारौं दलित गरिब परिवारको घर निर्माण कतै अधुरो छ भने कतै निर्माण भए पनि गुणस्तरीय नभएको पीडित परिवारले गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तै कतै निर्माण भए पनि सरकारले भुक्तानी नगरेको र बीचमै घर निर्माण अधुरो छोडेर दुख दिने नियतले सरकार लागेको पीडित परिवारहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

दलित गरिब परिवारका व्यक्तिको घर निर्माण, त्यसको भुक्तानी तथा घर निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग गर्दै आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले संसदमा समेत यसबारेमा कडा रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । साथै उनले दलित आवास आयोजना निर्माणमा भईरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् । 

आम दलित मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष ठगा दासको नेतृत्वमा सर्लाहीको मलंगवामा पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह, मधेस प्रदेशका अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, स्थायी कमिटीका सदस्यहरु रबिन्द्र सिंह, सुनिता साह आजपा सर्लाहीका नेता डा. नवलकिशोर साह, सुनिल गुप्ता, आम दलित मोर्चा सर्लाहीका नेता रामलोचन दास लगायतको विशेष सहभागिता समेत रहेको थियो ।
 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE