दैलेखमा अतिक्रमित संरचना शीघ्र हटाउने विषयमा जुट्यो सहमति

दैलेख । दैलेख जिल्लाभर तीव्र रूपमा भइरहेको वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको दोहन रोक्न तथा अतिक्रमित संरचना शीघ्र हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

वन नियमावली २०७९ बमोजिम गठित वन अतिक्रमण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुको अध्यक्षतामा आज डिभिजन वन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । बैठकमा जिल्ला अदालत दैलेखका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डे, स्थानीय तहका प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमर शाहले डिजिटल स्लाइडमार्फत जिल्लाभर कूल ४२०.२९ हेक्टर वन क्षेत्र तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको भयावह तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कानुनी प्रावधानबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा सहभागी पालिकाका प्रमुखहरूले वन संरक्षणको सरकारी कदमलाई पूर्ण समर्थन गर्दै मानवीय पक्ष र सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई सँगै लैजानुपर्ने जोड दिए ।

छलफलमा नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोमन शर्माले नागरिकलाई विस्थापित गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा राखे । चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले राज्यले विगतमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण गरेकाले सोही आधारमा व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए । भगवती माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले लालपूर्जा पाउने आशामा रहेका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई मर्का नपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बहसका क्रममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेले कानुनको पालना अनिवार्य रहेको औँल्याउँदै आसन्न वर्षात्को समयलाई मध्यनजर गरी मानवीय संवेदन शीलताका साथ आवश्यक छानबिन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

सर्वपक्षीय बैठकले मुख्य निर्णय गर्दै जिल्लाभित्रका अतिक्रमित वन क्षेत्र तथा सरकारी जग्गाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्ने र वास्तविक सुकुमबासी तथा पहुँचका आधारमा कब्जा गर्नेहरूको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने सहमति गरेको छ । वन संरक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूबीच आपसी समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

कार्यक्रमका बीच डिभिजन वन कार्यालयले जङ्गली जनावर बदेलको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका भैरवी गाउँपालिकाका प्रदीप सिंह र पदमकुमार विष्टका पीडित परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले राहत रकम हस्तान्तरण गरेको छ ।