Khabar Dabali १८ चैत्र २०८२ बुधबार | 1st April, 2026 Wed

दैलेखका स्थानीय तहमा बैठक र अनुगमन भत्तामै सकियो साढे दुई करोड रकम

खबरडबली संवाददाता

दैलेख । दैलेखको स्थानीय तहहरुले बैठक भत्ता र अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा साढे दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनअनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा  बैठक भत्ता, अनुगमन र भ्रमण शिर्षकमा दुई करोड ७३ लाख आठ हजार रुपियाँ खर्च गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धि ऐन २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसुची २ बमोजिम सरकारी कामकाजका लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अबस्थामा मात्र अनुसुची बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरेको हो । 

आयोजना तथा योजनाहरुको अनुगमन गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनुगमन भत्ता पाउने कुनै कानुन तथा कार्यविधि नभएको भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी कामकाजका लागि जिल्लाभित्र भ्रमण गरेको अबस्थामा समेत दैनिक भ्रमणभत्ता भनी भुक्त्तानी गरेका छन । 

साथै भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार भ्रमण–अनुगमन प्रतिबेदन पेश गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने ब्यबस्था भएको पनि स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमनको उपलब्धीको मुल्याङकन नगरी करोड रुपियाँ खर्च गरेका हुन् । 

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले भ्रमण खर्चबाफत २६ लाख ७२ हजार रुपियाँ अनुगमन तथा भ्रमण शिर्षकमा खर्च गरेको छ । पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमणको उपलब्धीको मुल्याङकन नगरी सो रकम खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले ३० लाख ७४ हजार, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १५ लाख चार हजार, आठबिस नगरपालिकाले २४ लाख ९९ हजार, ठाटिकाँध गाउँपालिकाले २७ लाख ९४ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले दश लाख नौ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।

महावु गाउँपालिकाले २५ लाख ९८ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ३९ लाख ४७ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले पाँच लाख २६ हजार, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १४ लाख १२ हजार गुराँस गाउँपालिकाले छ लाख ४९ हजार अनुगमन तथा भ्रमणमा  एक करोड ७९ लाख सात ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा नगरी बैठक भत्ता वापत लाखौ रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । जिल्लाका नारायण नगरपालिकाले बैठक भत्ता वापत १२ लाख ८० हजार, दुल्लु नगरपालिकाले १६ लाख ७० हजार, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ६ लाख ७५ हजार ७५, आठविस नगरपालिकाले विभिन्न समितिको बैठकमा दुई लाख दुई हजार पाँच रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

साथै महालेखाले अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले कर्मचारी र पदाधिकारी बस्ने बैठकको प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेको भन्दै बैठक भत्ता खुवाएको भन्दै सो रकम असुलउपर गर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, ठाटिकाँध गाउँपालिकाले १७ लाख ९ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले १७ लाख छ हजार, नौमुले गाउँपालिको विबिध खर्चमा ४३ लाख ९१ हजार, महावु गाउँपालिकाले विबिध खर्च शिर्षकमा ११ लाख ३१ हजार ३८५, भगवतीमाई  गाउँपालिकाले २२ लाख १८ हजार डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ८० हजार र गुराँस गाउँपालिकाले चार लाख ९७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन नियम र कार्यविधिलार्ई लत्याउँदै आफुखूसी भ्रमण आदेश  स्वीकृत गराउने र भ्रमणभत्ता खाने गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थर्काउने र भ्रमण आदेश स्वीकृति गराई भुक्तानी लिने गरेका छन् । 
 

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पक्राउ

सडकपेटीमा हिँडिरहेका वृद्धमाथि अभद्र व्यवहारकाे आराेप

भकुण्डे–नेपालथोक खण्डमा बिपी राजमार्ग अनिश्चितकालीन बन्द

काभ्रेपलाञ्चोक । भारी वर्षा र रोशी खोलामा पानीको बहाव बढेको कारण बिपी राजमार्गको भकुण्डे–नेपालथोक खण्ड आज साँझदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरिएको छ। ...

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सरकारी कम्पनीलाई १.३ अर्ब डलर तिर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक लाई सरकारी कोष दुरुपयोग र पददुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै एसआरसी इन्टरनेसनललाई १ अर्ब ३० करो...

इनिसा विक हत्या प्रकरण: चारै जना नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउन आदेश

सुर्खेत । बलात्कारपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका चारै जना नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउन मंगलबार सुर्खेत जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। ...

सरुवा भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको चेतावनी: “मार्ग प्रशस्त गर्नु, अर्को कर्मचारी आउँछ”

  काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा वा खटाइएको कार्यालयमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जुनसुकै चुनौ...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १३ बाट ७ मा बनाउनेे कांग्रेसको निर्णय

कर्मचारी कटौतीकाे प्रस्ताव

६ सहसचिवको सरुवा, प्रदीप परियार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले ६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर...

हिरासत चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट, पूर्वमन्त्री खड्का र सांसद शर्मा न्यायिक प्रक्रियामा

काठमाडौं ।   सम्पत्ति शुद्धीकरण र बालिका हिंसाजस्ता गम्भीर अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस...

सिँचाइ अभावले घट्दै चैते धान रोपाइँ

लमजुङ । लमजुङमा सिँचाइ सुविधाको अभावका कारण यस वर्ष चैते धान रोपाइँ क्षेत्रफल घट्ने संकेत देखिएको छ। जिल्लाका नहर तथा कुलो पुगेका सीमित खेतमा मात्रै र...

सांसद रेखाकुमारी शर्माको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखाकुमारी शर्माको पक्राउविरुद्ध उनका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर ...

अरु धेरै
Salt
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending