मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सरकारी कम्पनीलाई १.३ अर्ब डलर तिर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक लाई सरकारी कोष दुरुपयोग र पददुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै एसआरसी इन्टरनेसनललाई १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २५ करोड मलेसियाली रिंगिट) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ।

मलेसिया सरकारको लगानी रहेको एसआरसी इन्टरनेसनलले  दायर गरेको देवानी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले रजाकलाई कम्पनीको नोक्सानीको जिम्मेवार ठहर गर्दै कुल रकम तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश अहमद फिरुज जैनोल अबिदिन का अनुसार, रजाकले आफ्नो पद दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई १ अर्ब १८ करोड डलर बराबरको नोक्सानी पुर्‍याएका थिए। यससँगै कम्पनीको रकम हिनामिनाबाट व्यक्तिगत बैंक खातामा पुगेको १२ करोड डलर र त्यसको क्षतिपूर्ति समेत गरी कुल १ अर्ब ३० करोड डलर तिर्नुपर्ने आदेश अदालतले दिएको मलेसियाली मिडियाले जनाएको छ।

अदालतले रजाकले पदीय शक्ति प्रयोग गरी निवृत्तिभरण कोषबाट ४ अर्ब रिंगिट ऋण दिलाएका र त्यसमध्ये ३ अर्ब ६० करोड रिंगिटलाई अफसोर खातामा पठाइएका थिए जुन पछि हिनामिनामा गएको ठहर गरेको छ।

एसआरसी स्क्यान्डल वानएमडीबी घोटालासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। एसआरसी इन्टरनेसनल वानएमडीबीको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित गरिएको थियो, जसमा सरकारी लगानी विकासका नाममा निजी स्वार्थमा प्रयोग भएको आरोप छ।

न्यायाधीशले रजाकले कम्पनीको ‘एडभाइजर इमिरिटस’ पद सिर्जना गरी सञ्चालक समितिलाई बाइपास गरेर स्वेच्छाचारी निर्णय लिएको, संस्थागत चेक एन्ड ब्यालेन्स ध्वस्त पारेको र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको फैसलामा उल्लेख गरेका छन्।

फैसला लगत्तै रजाकका वकिल तान श्री मोहम्मद शफी अब्दुल्लाह ले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीको जानकारी दिएका छन्। अदालतले पुनरावेदनको लागि १४ दिनको समय तोकेको छ।