गौशाला २६ को पत्रलाई नमान्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अडान

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध आफूले हालेको मुद्दालाई थप अगाडि नबढाउने गौशाला २६ ले निर्णय लिएपछि उब्जेको प्रश्न हो, के अब यो मुद्दा समाप्त भयो ? गौशाला २६ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै आफ्नो तर्फबाट मुद्दाबाट हात झिकेकी छन् ।

दुवै कार्यालयमा उनले एउटै व्यहोराको पत्र बुझाएकी हुन् । उनी हस्तलिखित निवेदन बोकेर तीन दिनअगाडि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । तर, त्यस दिन उनको पत्र दर्ता गरिएन । सरकारी वकिलहरूले उनलाई अझै सोचेर निर्णय लिन सुझाव दिएका दिँदै फिर्ता पठाएका थिए ।

तीन दिनसम्म पत्र दर्ता नगरिएपछि आज फेरि उनी सरकारी वकिलमा पुगिन् । बल्लतल्ल उनको निवेदन दर्ता भयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि सोही व्यहोराको पत्र बुझाइन् । तर, ती निकाय पत्रबाट असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ । त्यही तयारीबीच जाहेरवालाले निवेदन दिएपछि कार्यालय अप्ठेरोमा परेको छ ।

सरकारी वकिलको सर्वोच्च निकाय महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने हक जाहेरवालालाई नहुने तर्क गरे ।

यता सन्दीप पक्षले भने जाहेरीकर्ताले नै अघि बढाउन नचाहेपछि पुनरावेदनको ग्राउन्ड नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेको छ ।

उनले स्पष्ट शब्दमा उच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकारिसकेपछि जबरजस्ति पुनरावेदन गर्नुको कुनै तुक नहुने र  सरकारी जनशक्ति र स्रोत–साधनको दुरुपयोग मात्र मुद्दामा संलग्न एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।

यो मुद्दा जाहेरीकर्ताको बयानबाहेक आरोप पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार प्रमाण नभेटिएकाले अब जाहेरीकर्ताले नै प्रतिवादीको निर्दोषिता स्वीकार गरिसकेपछि के आधारमा मुद्दा चल्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ छ ।