विद्युतीय व्यापार विधेयकमा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि १९ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।

उक्त विधेयक छलफलका लागि अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुगेको छ । बुधबार समितिले विद्युतीय व्यापार क्षेत्रका जानकार र सरोकार भएकासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको हो ।

मुलुकमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई निमयन तथा व्यवस्थित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो विधेयक संसदमा लगेको हो । 

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा विद्युतीय व्यापार अति आवश्यक भइसकेकाले यसलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक रहेको उद्योग समिति सभापति अब्दुल खानले बताए ।

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल, महेन्द्रबहादुर शाही, राजु थापा, सुरेन्द्रराज आचार्य, गणेश पराजुली, अमृता अग्रहरी, हेमराज राईलगायतले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगी भएको, वस्तुको मूल्य र गुणस्तरको प्रत्याभूति हुन नसकेको, कारोबारलाई वस्तुपरक बनाउन नसकेको तथा कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसकेकोलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, इ–कमर्स क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीले पनि कानुनको अभावमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको धारणा समितिमा राखेका छन् । विधेयकमाथि सांसदहरू मनीष झा, दामोदर पौडेल बैरागी, माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, विद्या भट्टराई, लक्ष्मी तिवारी, निशा डाँगीलगायतले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । त्यस्तै, सांसदहरू गगनकुमार थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजारले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

महेशकुमार बर्तौला, अच्युतप्रसाद मैनाली, नारायणप्रसाद आचार्य र चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि संयुक्त रूपमा संशोधन हालेका छन् । सांसदहरू गणेश पराजुली, असिम शाह, डा. तोसिमा कार्की, रघुजी पन्त, प्रदीप पौडेल, रमा कोइराला, मैना कार्की, कान्तिका सेजुवाल, दीपा शर्मा, सोबिता गौतम, शिशिर खनाललगायतले उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।