क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

गत जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको सयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज (शुक्रबार) सार्वजनिक भएको हो ।  यद्यपी, सन्दीपलाई उच्च अदालतले बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिइसकेको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठमा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको भन्ने नदेखिको तथ्यलाई बोजनी होटल नगरकोटका सुपरभाइजर समिर पुरी, होटल इनका सुरक्षाकर्मी राजन राणा, बाबुकाजी थापामगर, होटल इनका वेटर सबिन श्रेष्ठ, रिसेप्सनिष्ट अनिष श्रेष्ठको कागज र बकपत्रबाट समेत उक्त हचोटलमाा जान पीडिको सहमति रहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ ।

उमेर पुगेका व्यक्तिहरू बिच जबरजस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको पनि इजलासको ठहर छ । 

पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘‘उमेर पुगेका व्यक्तिहरु बिच जबरजस्ती करणीको १ नम्बर विपरीत नभै सहमतिमा भएको करणीलाई जवरजस्ती करणी नमानिने (ने.का.प २०७०, नि.नं. २०७५, पृ १३४५), (ने.का.प. २०७२, नि.नं ९३३५ ) भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरुको अनुमोदन गरेको छ ।’’ 

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएकाले अभियोज दाबीको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ को मन्जुरी नदिई करणी गरेको पुष्टि भएमा कसूर ठहर हुने कानुनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा पीडितको सहमति थियो थिएन भन्ने सम्बन्धमा Modi’s Medical Jurisprudence मा उल्लिखित व्यवस्था यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।’’

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू, बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडित ‘गौशाला–२६ (छ)’ले लगाएको भित्री वस्त्र, बाहिरी कपडाहरूको समेत परीक्षण नभएको र ती प्रमाणहरूले अभियोग दाबी समर्थित हुने कुनै आधार नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।