बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व हटाउन छलफल

बर्दिया । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानव-वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व हटाउन वन्यजन्तु विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको छ । मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व नघटेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा बाघ, हात्ती, चितुवा, सालकलगायतका वन्यजन्तुका विज्ञसहितको टोलीबिच छलफल  गरिएको हो । 

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमार्फत मानव-वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबिच सहमति र सहकार्य गरी समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने उपाय निकाल्ने प्रयास गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा.अशोककुमार रामले बताए । पीडित समुदायलाई राहत सहजरुपमा गराउन सके द्वन्द्व व्यवस्थापन भई सहअस्तितव कायम गर्न सहज हुनेमा विज्ञहरु एकमत भएका छन् । 

एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा सहअस्तित्व खल्बलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य बताउँछन । वन्यजन्तुको बासस्थानमा अव्यवस्थित बसाइँसराइले एकअर्काबिच द्वन्द्व हुने गरेको उनको भनाइ छ । वन्यजन्तु जङ्गलमै बस्ने भए पनि कहिलेकाहीँ जङ्गलसँग जोडिएका बस्तीमा पुग्दा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । मानव र वन्यजन्तुबिच असमझदारी बढ्दै जाँदा मानवीय, कृषि, पशुचौपायालगायतको क्षति हुने गरेको छ । 

मानव र वन्यजन्तुको स्वभाव फरक हुने भएकाले एकअर्काबिच सहअस्तित्व स्वीकार हुन नसकेको आचार्य बताउँछन । विज्ञसहितको छलफलका क्रममा वन्यजन्तुको आनीवानी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण र रोक्ने उपाय, लगायतका विषयमा छलफल गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमका संरक्षण अधिकृत अजित तुम्बाहाम्फेले बताए । 

छलफल कार्यक्रममा विभिन्न निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायत संरक्षणकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । छलफलबाट द्वन्द्व न्यूनीकरणको उपाय निकालिएको अधिकृत तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ । बर्दियामा बाघ, हात्ती, गैँडा, चितुवालगायतका वन्यजन्तुका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । 

वन्यजन्तुबाट क्षति, घाइते एवम् परिवार गुमाएका व्यक्तिलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन नसके समस्या बल्झिदै जाने बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन । जैविक विविधता संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका बराबर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रजिअ शर्माले भनिन्, “वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।”