बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सडक, भवन र सहरी पूर्वाधार

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक, भवन र सहरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैभन्दा बढी रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट छुट्याएको छ । 

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौँडालाई ‘बृहत् हेटौँडा सहर’ का रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी आवमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको समन्वयमा विपद् जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा स्थान्तरण गरी सामूहिक बस्ती विकास पाइलट परियोजना सुरुआत गर्ने जनाएको छ ।   

प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडकको सीमा तोक्ने कार्यलाई प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी विशेष प्राथमिकता दिने र काठमाडौं उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी हेटौँडाका नदी करिडोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएयता चालु आव २०८०/८१ को फागुन महिनासम्म एक हजार ६८ किलोमिटर नयाँ सडक, नौ सय सात किलोमिटर ग्राभेल र एक हजार ४२ किलोमिटर कालोपत्र भएको गरिएको बागमती प्रदेशमा आगामी आवमा बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यकाका खस्र्याग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला, चितवनको कयर, लदरी नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरूमा सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि आगामी आवमा रु दुई अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अति सिमान्तकृत चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियाद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यस्तै आगामी आवमा रुवी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका थप स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने गरी बजेट तथा  योजना अगाडि सारेको छ ।