अधिकांश नागरिक न्यायको पहुँचबाहिर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिक सहज न्यायको पहुँचबाहिर रहेको पाइएको छ । शुक्रबार सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कर्णालीका नागरिकमा  सहज रूपमा न्यायको पहुँच पुग्न नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम एटुजेड परियोजना संयोजक इमान सुनारले कर्णालीका २४ प्रतिशत नागरिक मात्र न्यायको पहुँचमा रहेको जानकारी दिए । यसै गरी २१ प्रतिशत नागरिकले निःशुल्क कानुनी सहायताबारे जानकारी पाएको र ७९ प्रतिशत नागरिकले सोबारे जानकारी नपाएको अध्ययनमा देखिएको उनले बताए । यी तथ्याङ्कले कर्णालीवासीलाई न्यायको सहज पहुँचमा ल्याउन र निःशुल्क कानुनी सहायताबारे प्रचारप्रसारको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । 

न्याय प्राप्त गरेपछि मात्रै लोकतन्त्रको पनि अनुभूति गर्न पाउने भएकाले कर्णालीवासीलाई न्यायमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको छ । पुरानै सोच र शैलीले नागरिकले सहज र छिटो न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने उनले बताए । जनतालाई निःशुल्क कानुनी सहायताबारे राम्रोसँग जानकारी पनि नभएकाले यसका बारेमा सबैलाई सहज प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले निःशुल्क कानुनी सहायता माग्ने वर्गको पहिचान गरिनुपर्ने बताए । उनले कानुन संशोधन गरेर भए पनि विपन्न वर्ग, समुदायको न्यायमा सहज पहुँच बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि आआफ्नो कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  प्रत्येक पालिकामा हिंसापीडितका लागि सुरक्षित घर बनाउन सुझाव दिँदै निःशुल्क कानुनी सहायताबारे प्रचारप्रसार हुन नसक्दा सेवा कम भएको उनकाे भनाइ थियो

नागरिक समाज सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले विपन्न वर्गलाई न्यायमा पहुँच बढाउन निकै कठिन भएको बताउनुभयो । कुनै हिंसा भोगेका महिला तथा बालबालिकाका लागि कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित आवासगृह र बाल सुधारगृह नहुँदा समस्या बढेको बताउँदै न्याय माग्न आउँदा भोग्नुपर्ने प्रक्रियाले पीडित थप पीडित बन्न पुगेको जनाए । 

महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्था सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले सरकारी तवरबाट सुरक्षित आवासगृह नबने पनि संस्थागत रूपमा आवाजले तत्कालका लागि हिंसापीडित महिला र बालबालिकाका लागि आवासगृह सञ्चालन गरेको जानकारी दिइन् । उनले न्यायमा पीडितको सहज पहुँच हुन नसक्दा पीडकले थप पीडा दिने गरेको पाइएको बताइन् ।