बागमती प्रदेशको बेरुजु रकम पाँच अर्बभन्दा बढी

मकवानपुर। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बेरुजु रकम आव २०८०/०८१ को तुलनामा घटेको  छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको लेखापरीक्षण अनुसार यस प्रदेशको आव २०८०/०८१ को बेरुजु रकम ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपियाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बेरुजु रकम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपियाँमा झरेको छ ।

तर बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, प्रदेशले आफैले बनाएको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत तथा रीत नपुर्‍याई खर्च गर्ने प्रदेशका मन्त्रालय र निकायको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा यस प्रदेशको कूल बेरुजु रकम भने वर्षेनी बढ्दो छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणबाट हालसम्म कूल बेरुजु बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको त्रिसट्ठीऔँ  प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्ममा कुल बेरुजु रकम पाँच अर्ब २८ करोड छ लाख ९४ हजार रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आव २०८०/०८१ सम्ममा कुल बेरुजु रकम चार अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपियाँ पुगेको थियो । 

आव २०८१/०८२ मा सम्परीक्षणपछि चार अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपियाँ कूल बेरुजु रहेकोमा सोही आवमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपियाँ थपिएर कूल बेरुजु रकम पाँच अर्ब २८ करोड छ लाख ९४ हजार रुपियाँ पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनसम्म बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु रकम चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपियाँ रहेकोमा आव २०८०/०८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपियाँ थपिएको थियो।

उता आव २०८१/०८२ मा सातै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेश ३।७७ हुँदा सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशका ०।८३ प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०८०/०८१ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रधेश २।१० हुँदा बागमती प्रदेशको ०।८९ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०/०८१ मा भन्दा आव २०८१/०८२ मा बेरुजु रकम घटेपनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएकोले कूल बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो ।गत आवमा यस प्रदेशमा कूल खर्च ४६ अर्ब ४० करोड ३३ लाख ११ हजार रुपियाँभएकोमा प्रदेश स्रोतबाट ७७.०६ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ७५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपियाँ खर्चभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिने खर्चमा सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी रहेको छ ।आव २०८०/०८१ मा प्रदेश स्रोतबाट ७४।३२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

गत आवमा यस प्रदेशको राजस्व प्राप्ति अनुमान ३४ अर्ब ५८ करोड १५ लाख ९९ हजार रुपियाँ गरिएकोमा अनुदान बाहेक राजस्व प्राप्ति ८२.३९ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब ४९ करोड एक लाख ७३ हजार रुपियाँ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो अघिल्लो आवको  भन्दा बढी हो । यस्तै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट रहेकोमा ७१.९० प्रतिशत अर्थात ४६ अर्ब ४० करोड ३३ लाख १० हजार रुपियाँ खर्चभएको छ ।

 यो खर्च प्रतिशतका आधारमा अघिल्लो आवको तुलनामा बढी हो ।अघिल्लो आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट रहेकोमा ७०.९८ प्रतिशत अर्थात ४४अर्ब ५१ करोड ३२ लाख तीन हजार रुपियाँ खर्चभएको थियो ।