कहिले गृह, कहिले बालुवाटार- गुप्तचर विभाग किन बन्छ सत्ता संघर्षको मोहरा ?

काठमाडौं । नेपालका शक्तिशाली तर सधैँ छायाँमा रहने निकायमध्ये एक हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । सरकार बदलिँदा यसको ‘बास’ पनि बदलिने पुरानो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ ।

सरकारले गुप्तचर विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत फर्काएको छ । वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै केही महिनाअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको प्रमुख इन्टेलिजेन्स निकाय मानिने यो विभाग स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रस्साकस्सीमा पर्दै आएको छ । सरकार फेरिएसँगै विभाग कहिले सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयतिर धकेलिन्छ, कहिले सीधै बालुवाटार तानिन्छ ।

२००८ सालमा स्थापना भएको यो निकाय सुरुमा ‘सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो’का रूपमा बनाइएको थियो । तर कानुनी संरचना भने धेरैपछि २०४२ सालमा बनेको ‘विशेष सेवा ऐन’मार्फत तय भयो । त्यतिबेला विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो ।

पछि २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यविभाजन नियमावली परिवर्तन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगे । त्यसपछि फेरि असोजमा गृह मन्त्रालयमा तानियो । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्काइएको छ ।

यही निरन्तरको ‘ओत परिवर्तन’ले विभागको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा अनुसार निकाय हल्लिँदा दीर्घकालीन रणनीति नै प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।

पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका बेला समयमै सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न नसकेको भन्दै विभागको आलोचना भएको थियो । तर विभागभित्रका अधिकारीहरू भने आफूहरूले पठाएका संवेदनशील प्रतिवेदन र चेतावनी राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या संरचनात्मक अस्थिरता हो । “देशको सुरक्षा हेर्ने निकायलाई नेताको मुडअनुसार यताउता सारिरहने हो भने दीर्घकालीन काम कसरी हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार विभागलाई अब आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटलाइजेसन, स्रोत–साधन विस्तार, दक्ष जनशक्ति र कानुनी स्थायित्व दिन आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै रहेको उनीहरूको तर्क छ । भारतको ‘रअ’ प्रधानमन्त्री मातहत छ भने अमेरिकाको ‘सीआईए’ राष्ट्रपतिको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु स्वाभाविक भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तर सुरक्षा निकायभित्र अर्को मत पनि छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय कमजोर हुने भएकाले गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा व्यावहारिक कठिनाइ आउने केही सुरक्षा अधिकारीहरूको तर्क छ ।

विशेषगरी आन्दोलन, दंगा वा आकस्मिक सुरक्षा संकटका बेला तीनवटै सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय अभाव देखिने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि विभागका अधिकारीहरू भने गृह मन्त्रालयको दायरा दैनिक शान्ति सुरक्षासम्म सीमित हुने र राष्ट्रिय तथा भूराजनीतिक रणनीतिक सूचनाको अन्तिम गन्तव्य प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हुने भएकाले विभाग त्यहीँ रहनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपालमा गुप्तचर विभाग अहिले पनि कानुनभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिको ‘विश्वास’मा चलिरहेको निकायजस्तै देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न उही छ — देशको इन्टेलिजेन्स संयन्त्र कहिले स्थायी नीतिअन्तर्गत चल्ने ?प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘तानातान’मा गुप्तचर विभाग, फेरि फर्कियो बालुवाटारको छायाँमा

काठमाडौं । नेपालका शक्तिशाली तर सधैँ छायाँमा रहने निकायमध्ये एक हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । सरकार बदलिँदा यसको ‘बास’ पनि बदलिने पुरानो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ ।

सरकारले गुप्तचर विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत फर्काएको छ । वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै केही महिनाअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको प्रमुख इन्टेलिजेन्स निकाय मानिने यो विभाग स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रस्साकस्सीमा पर्दै आएको छ । सरकार फेरिएसँगै विभाग कहिले सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयतिर धकेलिन्छ, कहिले सीधै बालुवाटार तानिन्छ ।

२००८ सालमा स्थापना भएको यो निकाय सुरुमा ‘सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो’का रूपमा बनाइएको थियो । तर कानुनी संरचना भने धेरैपछि २०४२ सालमा बनेको ‘विशेष सेवा ऐन’मार्फत तय भयो । त्यतिबेला विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो ।

पछि २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यविभाजन नियमावली परिवर्तन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगे । त्यसपछि फेरि असोजमा गृह मन्त्रालयमा तानियो । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्काइएको छ ।

यही निरन्तरको ‘ओत परिवर्तन’ले विभागको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा अनुसार निकाय हल्लिँदा दीर्घकालीन रणनीति नै प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।

पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका बेला समयमै सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न नसकेको भन्दै विभागको आलोचना भएको थियो । तर विभागभित्रका अधिकारीहरू भने आफूहरूले पठाएका संवेदनशील प्रतिवेदन र चेतावनी राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या संरचनात्मक अस्थिरता हो । “देशको सुरक्षा हेर्ने निकायलाई नेताको मुडअनुसार यताउता सारिरहने हो भने दीर्घकालीन काम कसरी हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार विभागलाई अब आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटलाइजेसन, स्रोत–साधन विस्तार, दक्ष जनशक्ति र कानुनी स्थायित्व दिन आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै रहेको उनीहरूको तर्क छ । भारतको ‘रअ’ प्रधानमन्त्री मातहत छ भने अमेरिकाको ‘सीआईए’ राष्ट्रपतिको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु स्वाभाविक भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तर सुरक्षा निकायभित्र अर्को मत पनि छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय कमजोर हुने भएकाले गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा व्यावहारिक कठिनाइ आउने केही सुरक्षा अधिकारीहरूको तर्क छ ।

विशेषगरी आन्दोलन, दंगा वा आकस्मिक सुरक्षा संकटका बेला तीनवटै सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय अभाव देखिने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि विभागका अधिकारीहरू भने गृह मन्त्रालयको दायरा दैनिक शान्ति सुरक्षासम्म सीमित हुने र राष्ट्रिय तथा भूराजनीतिक रणनीतिक सूचनाको अन्तिम गन्तव्य प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हुने भएकाले विभाग त्यहीँ रहनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपालमा गुप्तचर विभाग अहिले पनि कानुनभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिको ‘विश्वास’मा चलिरहेको निकायजस्तै देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न उही छ — देशको इन्टेलिजेन्स संयन्त्र कहिले स्थायी नीतिअन्तर्गत चल्ने ?