कार्यविधि संशोधन गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्छौँः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानुनअनुसार कार्यविधि संशोधन गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । 

गृह मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी छलफलमा उनले विद्यमान कानुनले दिएका तर कार्यविधिमा अस्पष्टताका कारण नागरिकता दिन समस्या भएमा समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । कानुनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे । 

नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वविवेक पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिए । “नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनुपर्छ तर कानुनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन”, उनले भने, “अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक/दुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ । त्यसैले म नागरिकताविहीनका विषयमा संवेदनशील छु ।”

सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकताविहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाइले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा-कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफैँले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह पनि गरे । 

आज नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि सुझावसमेत सङ्कलन गरिएका थिए । नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सत्रमा छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने जानकारीसमेत दिए ।