विभेदविरुद्धका कानुनी व्यवस्थालाई जनमानसमा पुर्‍याउन जरुरी छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थालाई जनमानसमा पुर्‍याउन जरुरी रहेका बताएकी छिन् । 

दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अन्तरजातीय विवाहले दलित तथा महिलालाई पारेको असर अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सीमान्तकृत समुदायको हकहित र सबै प्रकारका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सकारात्मक हस्तक्षप हुन जरुरी रहेको समेत बताइन । 

“संविधानमा विभेदविरुद्धका थुप्रै राम्रा कानुन बनेका छन् तर पनि विभेद रोकिएको छैन”, उनले भनिन्, “यसको मुख्य कारण चेतनाको अभाव नै हो । त्यसैले नागरिक बडापत्र बनाएर सबै स्थानीय तहमा वितरण, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन र विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्थाबारे प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ ।”  

उनले सीमान्तकृत, दलित समुदायलाई मन्त्रालयले रु २० करोड बजेट छुट्याएको र आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन । सीमान्तकृत समुदायलाई छुट्याएको रकमले सीपमूलक कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना रहेको सुनाइन । 

कार्यक्रममा तिलक विश्वकर्माले तयार पारेकाे ‘अन्तरजातीय विवाहमा दलित महिलाहरुमाथि हुने हिंसा’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । विश्वकर्माले दलित समुदायका युवतीले गैरदलित समुदायका पुरुषसँग विवाह गरेर धेरै हिंसा भोग्नुपरेको बताए । “दलित समुदायका महिलाले अन्तरजातिय विवाह गर्दा शारीरिकदेखि मानसिक यातनाको सिकार हुनुभएको छ, न्याय पाउने अवस्था निराशाजनक छ”, उनले भने । 

अधिकारकर्मी एवं फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोवले अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित महिला दोहोरो मारमा परेको धारणा राखिन । “अन्तरजातीय विवाह गरेपछि दलित महिलाले सामाजिक, आर्थिकरुपमा समेत विभेद खेप्नुपरेको छ”, उनले भनिन्, “कानुन कार्यान्वयन नहुँदा विभेदले चर्को रुप लिएको छ ।”

कार्यक्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य विद्याकुमारी सिन्हालगायत अधिकारकर्मीले विभेदविरुद्ध विचार राखेका थिए ।