मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गिरी

पाटन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा 
गर्दै राज्य र राजनीति शक्तिहरुको दरिलो प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता रहँदा आयोगले मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएको तथ्य प्रमाणित भएको बताए । 

“मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र मात्रै परिभाषित गरिनु हुँदैन, यसका बहुआयामिक पक्षहरूको बृहत् र सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा कार्यहरु गरिनुपर्छ, हाम्रा लागि राष्ट्रभित्र स्थापित मान्यता तथा मर्मसहितको न्यायिक, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौती दुवै हो,” मन्त्री गिरीले भने । 

शासन प्रणालीको सुधारमा विभिन्न सकारात्मक पहल गरिएका छन् भन्दै उनले नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने मूल मन्त्रका साथ मानव बेचबिखन, गरिबी निवारणलगायतलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए । 

उनले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन तेस्रो चक्रबाट नेपालका लागि प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि  एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै सर्वाेच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए । 

मन्त्री गिरीले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताए । मानव अधिकार आयोगको कर्माचारीहरुको सेवासुविधा र भवन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगले सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको प्रस्ट पारे । उनले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा सरकारको सहयोग र समर्थन रहने बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु १३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताए । “सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा ३७ दशमलव २३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४९ दशमलव १३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ,” अध्यक्ष मगरले भने ।