सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला अन्त्य गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्नेक्रममा उहाँले सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाउन सबै दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । “सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाऔँ । सदनमा झडपको अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन, देशलाई आशा र भरोसा जगाउन सबै जिम्मेवार बनौँ । हूलहुज्जत र बल मिचाइले सदन चन्दैन”, उनले भने । 

सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित नगरी समग्र समस्या हल गर्नेगरी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएकामा लामिछानेले भने त्यसको प्रतिवाद गरे । “सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा छैन, कसैको बयानले मलाई पोलेको छैन”, उनले भने, “कुनै पनि ज्ञापनपत्रमा मेरो बारेमा उल्लेख गरेको छैन । मेराबारे सहकारीका सम्बन्धमा धेरै समाचार आए । हल्ला र मिडिया ट्रायलका भरमा समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय अभ्यास बनाउँदैछौँ भन्ने प्रश्न आउँछ ।”

छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कठोर भएर उपस्थित भएको र व्यक्ति विशेष छानबिन थालिनुपर्ने अडानमा कायम रहँदा सहमति जुट्न नसकेको लामिछानेको भनाइ छ । 

“प्रतिपक्षले लचकताका आधारमा समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेर आएका हौँ, तर कार्यादेशको विषय नटुङ्गिँदै मिडियामा आइसक्छ । तपाईंहरुले कस्तो किसिमको समिति बनाउन खोज्नुभएको हो ?, रास्वपालाई बाहिर राखेर समिति गठन गर्ने भए पनि गर्नुस्”, गृहमन्त्री लामिछानेले भने । 

नयाँ दलका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको विषयलाई पुरानो र लामो संसदीय अभ्यास गुजारिसकेको नेपाली कांग्रेसले सहन नसकेको उनको आरोप थियो । उनले भने, “लोकतन्त्र र संविधानका आधारमा रास्वपा भर्खरै हुर्केको हो तर यहाँ निमोठ्ने प्रयास भयो । एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, सदनमा बोल्न नदिने अनि समस्याको समाधान गर्न पहल पनि गर्न नदिने स्थिति बन्यो ।”

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानका लागि व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्या केन्द्रित रहेर जानुपर्नेमा सरकार सदैव तयार रहेको बताए । समस्याग्रस्त सहकारीमा सबैभन्दा पहिला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।