उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

“विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुका साथै कृषि, पशुपंक्षीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई “कृषिमा लगानी दशक” घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । 

“प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चि त गरिनेछ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिनेछ । छरिएर रहेका कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कृषियोग्य जमीनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले बीउविजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चािलन गरिनेछ । आगामी आवभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धनसमेत गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ ।”

उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्नुका साथै कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।