सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त करिब रु एक अर्ब २० करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौं । सरकारले विश्व वातावरण सुविधाबाट विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ९०,२४,३१२ (करिब रु एक अर्ब २० करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले इजरायल घटनामा परी निधन भएका ६  नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठेगानासम्म पुर्‍याउँदा लागेको कूल खर्च रु २८ लाख ३६ हजार आठ सय ३४ सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन । 

यही वैशाख २९ देखि जेठ ४ गतेसम्म बङ्गलादेशमा आयोजना हुने सिकाइ आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति दिने  र दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई मलेसियामा आयोजना हुने तालिम कार्यक्रमको अनुगमन गर्न तथा उक्त कार्यक्रमको समापन समारोहमा भाग लिन आगामी जेठ १४ देखि १८ गतेसम्म मलेसिया भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजना हुने दसौँ वल्र्ड वाटर फोरमअन्तर्गत यही जेठ ७ देखि ८ गतेसम्म आयोजना हुने मन्त्रिस्तरीय बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन । 

“कोहलपपुर–सुर्खेत–दैलेख एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्ला र दैलेख जिल्लामा करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु टेकप्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा  सुदीप गिरीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ”, प्रवक्ता शर्माले भनिन । 

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु उमेशराज जोशी र भीमप्रसाद ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । ट्रामाडोल ( र टपेन्टडोल औषधिहरुका एकल वा सम्मिश्रण औषधिहरुलाई लागू औषध नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड ७ बमोजिम मनोदीपक औषधीको सूचीमा समावेश गर्ने सरकारको निर्णय छ ।