‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव’

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सङ्घीय कार्यान्वयमा तीन तहको सरकार बीच समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन् । 

सङ्घीयता सबलीकरणको सवालमा कस्ता कदम चाल्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । छलफलमा समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जनता सेवा राम्रोसँग पाउन नसकेको बताए । उनले भने, “योजनाहरु राख्दा सङ्घीयताको संरचनालाई सोचेर राख्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपछि राम्रा काम पनि भएका छन् त्यसका बारेमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । यसलाई बलियो बनाउन सबैको समन्वय आवश्यक छ ।”

सङ्घीयता विज्ञ डा खिमलाल देवकोटाले ‘राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सहजीकरण’ विषयमा प्रस्तुति गर्दै भने, “कतिपय नियामक ठाउँमै बसेकाले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्ने गरेको पनि पाइयो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ । कर राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा पनि समस्या रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा अथाह स्रोतहरु छ तर त्यहाँ कर्मचारी छैनन् जसले यो संरचनामा समस्या ल्याएको छ ।”

उनले सङ्घीयताले उपलब्धि पनि ल्याएको भन्दै जनताले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह चाहने भएकाले यसमा कस्ता खालका ‘ग्याप’ छन्, त्यो पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “प्रदेशको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विभिन्न संरचनाबीचको तादम्यता हुनपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र वित्तीय स्थितिको गहन अध्ययन आवश्यकता छ ।”

सांसद उदयबहादुर बोहोराले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत सबै तहको सरकारले व्यवहारमा ल्याए सङ्घीयता धेरै बलियो हुने धारणा राखे । उनले भने, “सङ्घीयताको राम्रा पाटा थुप्रै छन् तर जानमानसमा सङ्घीयताले राम्रो प्रतिफल ल्याएन कि भन्ने बुझाइ छ । अहिले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउन सबै पार्टी प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ र संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ ।” 

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सङ्घीयता राम्ररी कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै प्रशासनिक काममा  जनमानसले झन्झट बेर्होनु परेको बताइन । सांसद इन्दिरा देवी गौतमले सङ्घीयताका बारेमा विचार र विमर्श गरिरहँदा यसलाई लागू गर्न धेरै आयाममा जोड दिनुपर्ने बताइन । 

सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयताका बारेमा धेरैले अझै पनि नबुझेको भन्दै विशेषगरी स्थानीय तहलाई यसबारे राम्ररी बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सङ्घीयताका बारेमा सबै जना जानकार हुनुपर्ने भन्दै यसको प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयताले उत्पीडनमा परेकालाई अधिकार र जनताको पहुँचमा सरकार हुनुपर्ने धारणा राख्दै सङ्घीयता बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।